5 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 24 में से 22 एजेंडों को मंजूरी दी गई। इनमें पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि और पुलिस भर्ती में बढ़ा कोटा, हरियाणा AI विकास परियोजना, और गौशालाओं के लिए स्टांप शुल्क में छूट जैसे महत्वपूर्ण फैसले शामिल हैं। इसके अलावा, शहीद परिवारों को वित्तीय सहायता और सरकारी नौकरी के प्रावधान भी स्वीकृत किए गए। आइए, इन फैसलों को विस्तार से देखें।
1. पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना
हरियाणा सरकार ने लोक कलाकारों के लिए पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना शुरू की है, जिसके तहत पात्र कलाकारों को मासिक मानदेय प्रदान किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य उन कलाकारों को आर्थिक सहायता देना है, जिन्होंने कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन वृद्धावस्था या अन्य कारणों से अब सक्रिय नहीं हैं।
मुख्य प्रावधान:
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पात्रता:
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कलाकार ने गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला, या अन्य दृश्य कलाओं में कम से कम 20 वर्ष तक काम किया हो।
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आवेदक की आयु 60 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, जैसा कि परिवार पहचान पत्र (PPP) से सत्यापित हो।
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मानदेय:
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वार्षिक आय ₹1.80 लाख तक: ₹10,000/माह।
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वार्षिक आय ₹1.80 लाख से ₹3 लाख के बीच: ₹7,000/माह।
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आवेदन प्रक्रिया: कलाकारों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र कला और सांस्कृतिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
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लक्ष्य: हरियाणा के लोक कलाकारों को सम्मान और आर्थिक स्थिरता प्रदान करना।
2. अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि और पुलिस भर्ती में कोटा
मंत्रिमंडल ने अग्निवीरों के लिए दो महत्वपूर्ण फैसले लिए:
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अनुग्रह राशि: युद्ध में बलिदान होने वाले अग्निवीरों के परिवारों को सेना और अर्द्धसैनिक बलों की तर्ज पर ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह निर्णय 2022-25 के दौरान भर्ती हुए 6,153 अग्निवीरों (2022-23: 1,830, 2023-24: 2,215, 2024-25: 2,108) को ध्यान में रखकर लिया गया।
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पुलिस भर्ती में कोटा: अग्निवीरों के लिए हरियाणा पुलिस भर्ती में आरक्षण कोटा 10% से बढ़ाकर 20% किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के सुझाव के बाद यह फैसला लिया गया। अतिरिक्त लाभ:
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पहले बैच के अग्निवीरों को 5 वर्ष की आयु छूट।
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ग्रुप सी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) से छूट, यदि पद उनके प्रशिक्षण के कौशल से संबंधित हो।
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3. हरियाणा AI विकास परियोजना (HAIDP)
हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब बनाने के लिए हरियाणा AI विकास परियोजना को मंजूरी दी गई। इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं:
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बजट: ₹474.39 करोड़ (विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता)।
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अवधि: 3 वर्ष।
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प्रमुख केंद्र:
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गुरुग्राम: ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (GAIC) स्थापित होगा, जो AI अनुसंधान और नवाचार का केंद्र होगा।
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पंचकूला: हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी (HACF) सेंटर बनेगा, जो उच्च-प्रदर्शन कंप्यूटिंग को बढ़ावा देगा।
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उद्देश्य: हरियाणा को वैश्विक AI और तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाना।
4. गौशालाओं के लिए स्टांप शुल्क में छूट
मंत्रिमंडल ने गौशालाओं के लिए निम्नलिखित निर्णय लिए:
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स्टांप शुल्क माफी: नई गौशालाओं के लिए भूमि खरीद या बिक्री के डीड दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क पूरी तरह माफ होगा। यह निर्णय मुख्यमंत्री की अगस्त 2024 की घोषणा के अनुरूप है।
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भूमि उपयोग पर प्रतिबंध: पंजीकृत गौशालाओं की भूमि का उपयोग व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकेगा। यह गौशाला, सोसायटी, या ट्रस्ट के किसी भी सदस्य पर लागू होगा।
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गौसेवा आयोग का बजट: आयोग का बजट बढ़ाकर ₹5,000 करोड़ किया गया।
5. शहीद परिवारों के लिए वित्तीय सहायता और नौकरी
मंत्रिमंडल ने शहीदों के परिवारों के लिए निम्नलिखित सहायता को मंजूरी दी:
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लेफ्टिनेंट विनय नरवाल: पहलगाम आतंकी हमले (2025) में शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिवार को ₹50 लाख की वित्तीय सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी।
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नायक संदीप: 19 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट।
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कविता और अभिषेक: 2005 में भिवानी क्रॉस फायरिंग में मारी गईं कविता और 2023 में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिवारों को ₹25 लाख की वित्तीय सहायता और एक सदस्य को सरकारी नौकरी।
6. अन्य महत्वपूर्ण फैसले
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नगरपालिका लेखा संहिता 1930 समाप्त: इसे खत्म कर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
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बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक: यमुनानगर में स्मारक के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
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भूमि की बाजार दर नीति में संशोधन: सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं, और शहरी स्थानीय निकायों के लिए नीति में बदलाव।
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शराब ठेके की नीति: शराब दुकानों को स्कूलों और मंदिरों से 150 मीटर की दूरी और हाईवे से विजिबिलिटी पर प्रतिबंध।
हरियाणा के लिए समावेशी विकास की दिशा
हरियाणा मंत्रिमंडल की 5 मई 2025 की बैठक में लिए गए फैसले कला, संस्कृति, रक्षा, तकनीकी नवाचार, और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम हैं। पंडित लख्मीचंद योजना लोक कलाकारों को सम्मान देगी, अग्निवीरों के लिए लाभ रक्षा क्षेत्र में योगदान को प्रोत्साहित करेंगे, और AI परियोजना हरियाणा को वैश्विक तकनीकी मानचित्र पर लाएगी। शहीद परिवारों और गौशालाओं के लिए सहायता सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाती है। ये फैसले हरियाणा को समृद्ध और प्रगतिशील बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम हैं।
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