Haryana News: हरियाणा में लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ अब सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। UHBVN ने 665 बड़े बकायेदार उपभोक्ताओं के मामलों को राजस्व विभाग के हवाले कर दिया है। अब इन उपभोक्ताओं को तहसीलदार की ओर से नोटिस जारी किए जाएंगे।
यदि तय समय सीमा के भीतर बकाया राशि जमा नहीं करवाई गई, तो संबंधित उपभोक्ताओं की जमीन, मकान और अन्य संपत्तियों को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी।
लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत होगी कार्रवाई
बिजली निगम अब बकाया वसूली के लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट का सहारा लेगा। इसके तहत डिफॉल्टर उपभोक्ताओं की संपत्तियों पर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित किया जाएगा और उनकी खरीद-बिक्री पर भी रोक लगाई जा सकती है।
अर्थात जब तक उपभोक्ता बकाया राशि जमा नहीं करेंगे, तब तक वे अपनी संपत्ति का लेन-देन नहीं कर पाएंगे।
665 उपभोक्ताओं पर 13.73 करोड़ रुपये बकाया
निगम के अनुसार, इन 665 उपभोक्ताओं पर कुल 13 करोड़ 73 लाख रुपये का बकाया है। इनमें कैथल डिवीजन के 370 उपभोक्ताओं पर 8 करोड़ 68 लाख रुपये, गुहला डिवीजन के 52 उपभोक्ताओं पर 89 लाख रुपये, पूंडरी डिवीजन के 243 उपभोक्ताओं पर 4 करोड़ 16 लाख रुपये बकाया हैं।
जिले में 6129 बड़े डिफॉल्टर
निगम के आंकड़ों के अनुसार जिले में एक लाख रुपये से अधिक बकाया वाले कुल 6129 उपभोक्ता डिफॉल्टर श्रेणी में हैं। इन पर कुल 180 करोड़ 14 लाख रुपये लंबित हैं।
सबसे अधिक बकाया कैथल डिवीजन में है, जहां 3750 उपभोक्ताओं पर 129 करोड़ 4 लाख रुपये, गुहला डिवीजन के 636 उपभोक्ताओं पर 17 करोड़ 7 लाख रुपये, पूंडरी डिवीजन के 1743 उपभोक्ताओं पर 34 करोड़ 3 लाख रुपये बकाया हैं।
निगम की ओर से शेष डिफॉल्टरों की सूची भी जल्द तहसील प्रशासन को सौंपी जाएगी।
तीन चरणों में जारी किए गए नोटिस
बिजली निगम ने वसूली अभियान चरणबद्ध तरीके से चलाया। पहले चरण में 2409 उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिन पर 64 करोड़ 54 लाख रुपये बकाया था।
इसके बाद दूसरे चरण में 888 उपभोक्ताओं को नोटिस भेजे गए। वहीं तीसरे चरण में एक्सईएन स्तर से 788 उपभोक्ताओं को अंतिम नोटिस जारी किए गए।
इसके बावजूद कई उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया, जिसके बाद अब कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा रही है।
समय पर बिल जमा करें
सोमबीर भालोठिया ने कहा कि निगम लगातार उपभोक्ताओं से बकाया राशि जमा करवाने की अपील कर रहा है, लेकिन बार-बार नोटिस देने के बावजूद कई उपभोक्ता भुगतान नहीं कर रहे।
उन्होंने कहा कि बिजली व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने और निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत रखने के लिए समय पर बिल भुगतान जरूरी है। 665 मामलों को राजस्व विभाग को भेजा जा चुका है और आगे की कार्रवाई तहसीलदार स्तर पर की जाएगी।
