Haryana News: हरियाणा सरकार ने आवासीय, औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास को नई दिशा देने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की है। इसके तहत राज्य के 71 शहरों के पुनर्गठित और नियोजित विकास के लिए लगभग 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदी जाएगी। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा, बल्कि किसानों की सहमति से स्वैच्छिक खरीद की जाएगी।
ई-भूमि पोर्टल के जरिए होगी जमीन की खरीद
भूमि मालिकों को अपनी जमीन बेचने के लिए सरकार के ई-भूमि पोर्टल पर आवेदन करना होगा। e-BhoomiPortal पर किसान अपनी जमीन की पेशकश कर सकेंगे। सरकार और भू-स्वामियों के बीच सहमति बनने पर जमीन खरीदी जाएगी, जिससे मोलभाव की भी संभावना रहेगी।
पहले चरण में 1.67 लाख एकड़ जमीन की खरीद
पहले चरण में 1.67 लाख एकड़ जमीन खरीदी जाएगी, जबकि दूसरे चरण में लगभग 17 शहरों के विकास के लिए 47 हजार एकड़ अतिरिक्त जमीन ली जाएगी। इसके लिए किसानों से 30 जून तक आवेदन मांगे गए हैं।
इस प्रक्रिया में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP), हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं बुनियादी ढांचा विकास निगम (HSIIDC), शहरी स्थानीय निकाय और परिवहन विभाग मिलकर काम कर रहे हैं।
849 नए सेक्टर विकसित करने की योजना
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बजट 2026-27 में 69 शहरों में 849 आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक सेक्टर विकसित करने की घोषणा की थी। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को उत्तर भारत का प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब बनाना है।
बड़े शहरों में सबसे ज्यादा जमीन की मांग
गुरुग्राम में लगभग 17,358 एकड़ जमीन 36 गांवों से ली जाएगी। गुरुग्राम को प्रमुख शहरी केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा अंबाला में 6,600 एकड़, पंचकूला में 3,914 एकड़, फरीदाबाद में 4,500 एकड़, जींद में 2,172 एकड़, होडल में 1,729 एकड़ और हांसी में 1,495 एकड़ जमीन की योजना है।
नई IMT और औद्योगिक कॉरिडोर पर फोकस
HSIIDC औद्योगिक मॉडल टाउनशिप (IMT) विकसित करने पर काम कर रहा है। सोनीपत के खरखौदा IMT को ऑटोमोबाइल और मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जबकि मानेसर और बावल जैसे क्षेत्रों में विस्तार की योजना है।
लैंड पूलिंग मॉडल से होगा विकास
शहरी निकाय विभाग टियर-2 शहरों जैसे करनाल, हिसार, रोहतक और यमुनानगर में लैंड पूलिंग मॉडल लागू कर रहा है। इससे नियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा और अनियंत्रित कॉलोनियों पर रोक लगेगी।
बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स पर बड़ा जोर
परियोजना में कुंडली-मानेसर-पलवल एक्सप्रेसवे और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शामिल हैं। साथ ही दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के साथ एकीकरण और अंबाला में वाहन परीक्षण एवं चालक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना भी प्रस्तावित है।
