Haryana News: हरियाणा सरकार ने जनगणना-2027 के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए बड़ा प्रशासनिक निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने जनगणना कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों व नियुक्तियों पर 31 मार्च 2027 तक रोक लगा दी है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।
सरकार के आदेश के अनुसार, यह रोक उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी जो सीधे तौर पर जनगणना कार्य में तैनात हैं या संबंधित प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आते हैं। इसमें IAS और HCS अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, जिला राजस्व अधिकारी, शिक्षा विभाग, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग तथा सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के कर्मचारी शामिल हैं।
जनगणना कार्य को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए सरकार ने विभिन्न स्तरों पर अधिकारियों की जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। मंडलायुक्तों को मंडल जनगणना अधिकारी, उपायुक्तों को प्रधान जनगणना अधिकारी और अतिरिक्त उपायुक्तों तथा नगर मजिस्ट्रेटों को जिला जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
जिला स्तर पर जिला सांख्यिकी अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी और जिला सूचना अधिकारी को उप-जिला जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, उप-मंडल स्तर पर उप-मंडल अधिकारी (नागरिक)/उप-मजिस्ट्रेट को उप-मंडल जनगणना अधिकारी, तहसीलदारों को प्रभारी जनगणना अधिकारी और नायब तहसीलदारों को सहायक प्रभारी जनगणना अधिकारी बनाया गया है।
शहरी क्षेत्रों में भी जनगणना के लिए जिम्मेदारियां तय की गई हैं। नगर निगमों में नगर आयुक्त को मुख्य जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्तों और जिला नगर आयुक्तों को नगर जनगणना अधिकारी तथा नगर परिषदों और समितियों के सीईओ, कार्यकारी अधिकारियों और सचिवों को प्रभारी जनगणना अधिकारी नियुक्त किया गया है।
राज्य सरकार ने निर्देश दिए हैं कि इन आदेशों की जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों तक पहुंचाई जाए और इसका सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जनगणना-2027 का कार्य बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।
