Haryana : हरियाणा सरकार के प्रति स्टेट एक्शन कमेटी की बैठक में सदस्यों ने असंतोष प्रकट किया। कमेटी ने आरोप लगाया कि सरकार का रवैया अनदेखी से भरा हुआ है। कमेटी ने चेतावनी दी कि सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती, तो 8 और 9 दिसंबर को प्रदेशभर में सभी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। इसमें बाह्य रोगी कक्ष, आपातकालीन सेवा, प्रसूति कक्ष, शल्य कक्ष और मृतक परीक्षण जैसी सभी सेवाएं शामिल होंगी।
कमेटी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि अगर 10 दिसंबर तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन पूर्ण बंदी शुरू कर दी जाएगी। कमेटी ने कहा कि इससे जनता को होने वाली किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार होगी। हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन (एचसीएमएस) कैडर से जुड़े दो प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई।
पहला मुद्दा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पदों से संबंधित था। डॉक्टर नेताओं ने बताया कि सरकार ने पिछले वर्ष यह लिखित आश्वासन दिया था कि भविष्य में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी की सीधी भर्ती नहीं की जाएगी और सभी पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। साथ ही सेवा नियमों में संशोधन करने का वादा भी किया गया था।
इसके बावजूद अभी तक 644 पदों में से 200 पद खाली पड़े हैं जिनमें से 160 पद इसलिए रुक गए हैं क्योंकि सेवा नियमों में संशोधन नहीं किया गया। एसोसिएशन ने सुझाव दिया था कि विशेषज्ञ चिकित्सकों को प्रशासनिक पद देने के बजाय उन्हें विशेष भत्ता, आयुष्मान प्रोत्साहन या वैकल्पिक भत्ते दिए जाएं, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता प्रभावित न हो।
दूसरा मुद्दा वेतन-वृद्धि से जुड़ा था। एसोसिएशन की मांग थी कि एचसीएमएस डॉक्टरों को केंद्र की तर्ज पर चार उच्च वेतन स्तर दिए जाएं। इस संबंध में पिछले वर्ष आंदोलन भी करना पड़ा था। इसके बाद सरकार और एसोसिएशन में यह सहमति बनी कि डॉक्टरों को तीन अलग-अलग सेवा काल पर उच्च वेतन स्तर दिए जाएंगे। पांच वर्ष पर 6600 स्तर, दस वर्ष पर 8000 स्तर और पंद्रह वर्ष पर 9500 स्तर।
यह प्रस्ताव मुख्यमंत्री और वित्त विभाग द्वारा मंजूर किया जा चुका है, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी इसकी अधिसूचना जारी नहीं हुई।
