Haryana : हरियाणा सरकार ने घोषणा की है कि अनुसूचित जाति विकास निधि योजना के तहत जारी की गई राशि अब लैप्स नहीं होगी। इसके लिए सरकार जल्द ही एक कानून लाने जा रही है ताकि आवंटित राशि का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। अब तक कई बार ऐसा हुआ है कि पूरी राशि खर्च नहीं हो पाती और योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक नहीं पहुँच पाता।
हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम राज्य में इस वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए काम कर रहा है। निगम व्यापार, कृषि और उद्योग से जुड़ी योजनाओं के लिए ऋण और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के सहयोग से सूक्ष्म वित्त योजनाएँ भी चलाई जा रही हैं। सरकार का दावा है कि नए कानून से इन योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक समय पर पहुँच सकेगा।
