चंडीगढ़: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में पंचायती राज व्यवस्था को और अधिक सक्षम, पारदर्शी और जनउत्तरदायी बनाने के लिए लगातार सुधार किए जा रहे हैं।
इसी दिशा में, पंचकूला में आयोजित राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि 5000 से अधिक पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतों को 11 से 51 लाख रुपये और 5000 से कम पीपीपी जनसंख्या वाली पंचायतों को 5 से 31 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना
कृष्ण लाल पंवार ने बताया कि मुख्यमंत्री जागृत ग्राम पुरस्कार योजना के तहत उन ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा जो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, जल संरक्षण, महिला नेतृत्व, कृषि उत्पादकता, डिजिटल कनेक्टिविटी और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगी।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पंचायतें न केवल सरकारी योजनाओं को लागू करें, बल्कि जनभागीदारी के साथ टिकाऊ समाधान प्रस्तुत कर ग्रामीण विकास में मिसाल बनें।
पंचायतों में युवाओं की बढ़ी भागीदारी
मंत्री ने कहा कि इस बार हरियाणा की पढ़ी-लिखी पंचायतों में युवाओं की भागीदारी में बढ़ोतरी हुई है। बड़ी संख्या में युवा पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य और चेयरमैन चुने गए हैं। ये युवा जनप्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
पुरस्कार वितरण की श्रेणियां और राशि
योजना के तहत ग्राम पंचायतों को दो श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे:
श्रेणी 1: 5000 से अधिक पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें
राज्य स्तर
प्रथम स्थान: 51 लाख रुपये
द्वितीय स्थान: 31 लाख रुपये
तृतीय स्थान: 21 लाख रुपये
जिला स्तर
प्रथम स्थान: 31 लाख रुपये
द्वितीय स्थान: 21 लाख रुपये
ब्लॉक स्तर
प्रथम स्थान: 11 लाख रुपये
श्रेणी 2: 5000 से कम पीपीपी जनसंख्या वाली ग्राम पंचायतें
राज्य स्तर
प्रथम स्थान: 31 लाख रुपये
द्वितीय स्थान: 21 लाख रुपये
तृतीय स्थान: 11 लाख रुपये
जिला स्तर
प्रथम स्थान: 21 लाख रुपये
द्वितीय स्थान: 11 लाख रुपये
ब्लॉक स्तर
प्रथम स्थान: 5 लाख रुपये
मंत्री ने स्पष्ट किया कि यह सभी प्रोत्साहन राशि ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों पर खर्च की जाएगी, जिससे गांवों का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सके।
