New Judges: लंबे समय से जजों की कमी से जूझ रहे पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 10 वकीलों को जज नियुक्त करने की सिफारिश को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
जजों की कमी से बढ़ रहा था दबाव
हाई कोर्ट की स्वीकृत क्षमता 85 जजों की है, लेकिन फिलहाल केवल 58 जज ही कार्यरत हैं। जजों की कमी के कारण अदालत में लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा था। वर्तमान में पेंडिंग मामलों की संख्या 4 लाख से अधिक बताई जा रही है, जिससे सुनवाई की गति प्रभावित हो रही थी।
इन वकीलों के नामों को मिली मंजूरी
कॉलेजियम ने जिन नामों को मंजूरी दी है, उनमें प्रमुख रूप से हरियाणा के एडवोकेट जनरल प्रविंद्र सिंह चौहान के साथ मोनिका छिब्बर शर्मा, हरमीत सिंह देओल, पूजा चोपड़ा, सुनीश बिंदलिश, नवदीप सिंह, दिव्या शर्मा, रविंदर मलिक, राजेश गौड़, मिंदरजीत यादव शामिल हैं।
न्यायिक प्रक्रिया होगी तेज
नई नियुक्तियों से अदालत की कार्यक्षमता बढ़ने की उम्मीद है। इससे न केवल लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि आम लोगों को समय पर न्याय मिल सकेगा।
अंतिम नियुक्ति राष्ट्रपति की अधिसूचना से
कॉलेजियम की मंजूरी के बाद अब इन नामों को केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा। इसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति और अधिसूचना जारी होने पर ही ये नियुक्तियां आधिकारिक रूप से लागू होंगी।
