Haryana News: हरियाणा में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब प्रदेश के राशन डिपो और गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिनकी निगरानी सीधे चंडीगढ़ मुख्यालय से की जाएगी।
9000 राशन डिपो होंगे निगरानी के दायरे में
सरकारी योजना के तहत राज्य के करीब 9000 राशन डिपो और उनके गोदाम कैमरों की निगरानी में लाए जाएंगे। प्रत्येक डिपो और गोदाम में एक-एक कैमरा लगाया जाएगा, ताकि राशन वितरण की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके।
पंचकूला से हुई शुरुआत
इस परियोजना की शुरुआत पंचकुला से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई थी। इसके सफल रहने के बाद अब इसे पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है।
160 करोड़ रुपये होंगे खर्च
इस योजना पर सरकार लगभग 160 करोड़ रुपये खर्च करेगी। अप्रैल माह में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर एजेंसी को कैमरे लगाने की जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी।
1.5 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
हरियाणा में करीब 39 लाख राशन कार्ड धारक हैं, जिनके जरिए लगभग डेढ़ करोड़ लोग सस्ते राशन का लाभ लेते हैं। नई व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लाभार्थियों को पूरा और सही गुणवत्ता का राशन मिले।
शिकायतों पर लगेगा अंकुश
अब तक कई जगहों से राशन में हेराफेरी, समय पर वितरण न होने और कम मात्रा देने की शिकायतें सामने आती रही हैं। विशेष रूप से Nuh जिले से अधिक शिकायतें दर्ज की गई थीं। हालांकि कुछ शिकायतें जांच में गलत भी पाई गईं।
