Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा में मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में करीब 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है, जिनका असर प्रशासनिक व्यवस्था, न्यायिक सुधार, स्वास्थ्य सेवाओं और शहरी विकास पर पड़ेगा।
बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चंडीगढ़ सेक्टर-7 स्थित सरकारी आवास के करीब 16 लाख रुपये के पेनल रेंट को माफ करने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। यह राशि अगस्त 2024 से 2025 के अंत तक ओवरस्टे के कारण लगी थी, जब उनके पास नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं था। हुड्डा ने इस पेनल रेंट को माफ करने का अनुरोध किया था, जिस पर सरकार विचार कर रही है।
कैबिनेट में न्यायिक सुधारों से जुड़े प्रस्ताव भी अहम रहेंगे। Punjab Courts Act, 1918 में संशोधन कर कानूनी अस्पष्टता दूर करने की तैयारी है। इसके अलावा Haryana Superior Judicial Service Rules, 2007 में बदलाव कर भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा। प्रस्ताव के अनुसार प्रमोशन कोटा 65 प्रतिशत से घटाकर 50 प्रतिशत और प्रतियोगी परीक्षा का कोटा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत किया जा सकता है।
स्वास्थ्य विभाग में भी बड़े बदलाव की तैयारी है। फार्मासिस्ट पद के लिए भर्ती नियमों में संशोधन करते हुए छह माह का अनिवार्य प्रशिक्षण हटाने और प्रमोशन कोटा 25 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है, जिससे सीधी भर्ती 95 प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लिए 10+2 और बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी योग्यता निर्धारित करने पर भी विचार होगा।
वित्तीय सुधारों के तहत यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के लिए तय फॉर्मेट लागू करने और लास्ट पे सर्टिफिकेट में PRAN व यूनिक कोड जोड़ना अनिवार्य किया जा सकता है। इससे सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
शहरी विकास से जुड़े मुद्दे भी इस बैठक के एजेंडे में शामिल हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों में मकानों की कीमतों में बढ़ोतरी पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा मिक्स्ड लैंड यूज नीति को स्पष्ट करने, पंचायत जमीन से निजी प्रोजेक्ट्स को रास्ता देने और पानीपत के मच्छरौली गांव में जमीन अदला-बदली के प्रस्ताव पर भी फैसला संभव है।
