National Highway: भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी गई है। नितिन गडकरी के नेतृत्व वाले सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने ओवरलोडिंग से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए नई व्यवस्था लागू कर दी है, जो 15 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई है।
मंत्रालय द्वारा जारी संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग फीस नियम के तहत अब क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले ट्रकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नए नियमों के अनुसार, यदि कोई वाहन अपनी अनुमेय सीमा (Permissible Limit) से 10% तक अधिक भार लेकर चलता है तो उस पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। हालांकि, 10% से 40% तक ओवरलोड होने पर बेस रेट का दोगुना शुल्क वसूला जाएगा, जबकि 40% से अधिक ओवरलोडिंग पाए जाने पर चार गुना तक जुर्माना देना होगा।
सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य सड़क सुरक्षा को मजबूत करना और राष्ट्रीय राजमार्गों के बुनियादी ढांचे को नुकसान से बचाना है। मंत्रालय के मुताबिक, ओवरलोडिंग न केवल दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ाती है बल्कि सड़कों की उम्र भी कम करती है।
नए प्रावधानों के तहत, राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल प्लाजा के पास वाहनों का वजन करने के लिए वे-ब्रिज (धर्म कांटा) लगाए गए हैं। इन प्रमाणित उपकरणों के माध्यम से वाहनों का सकल वजन (Gross Vehicle Weight) जांचा जाएगा और सीमा से अधिक पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, ओवरलोडिंग से संबंधित शुल्क की वसूली केवल FASTag के माध्यम से की जाएगी। सभी ओवरलोडेड वाहनों का डेटा रिकॉर्ड कर उसे राष्ट्रीय वाहन रजिस्टर (VAHAN) में दर्ज किया जाएगा। वहीं, बिना वैध FASTag के राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवेश करने वाले वाहनों पर पहले से लागू नियमों के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
