हरियाणा: 5 मई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में 2025-27 आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। यह नीति 12 जून 2025 से 31 मार्च 2027 तक 21.5 महीने के लिए लागू होगी। इसके साथ ही, अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परियोजनाएं, गौशालाओं के लिए छूट, और अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इस लेख में कैबिनेट के सभी प्रमुख फैसलों को विस्तार से बताया गया है।
नई आबकारी नीति 2025-27: प्रमुख प्रावधान
हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत कई संरचनात्मक सुधार किए हैं, जिनका लक्ष्य राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देना है। नीति के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
शराब दुकानों की संख्या और जोन: कुल 2400 शराब दुकानें होंगी, जो 1200 जोन में विभाजित होंगी। दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
शैक्षिक और धार्मिक स्थानों से दूरी: शराब की दुकानों को स्कूल, कॉलेज, मंदिर, और अन्य धार्मिक स्थानों से न्यूनतम दूरी 75 मीटर से बढ़ाकर 150 मीटर कर दी गई है।
हाईवे पर विजिबिलिटी और विज्ञापन पर प्रतिबंध: नेशनल और स्टेट हाईवे से शराब के ठेके दिखाई नहीं देंगे। किसी भी प्रकार के विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। उल्लंघन पर:
पहली बार: ₹1 लाख जुर्माना
दूसरी बार: ₹2 लाख जुर्माना
तीसरी बार: ₹3 लाख जुर्माना और लाइसेंस रद्द
छोटे गांवों में ठेके बंद: 500 से कम आबादी वाले गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे। इसके तहत 700 गांवों में 152 ठेके बंद होंगे।
अहाता नियम: अहाता (शराब पीने का स्थान) खोलने के लिए जोन और फीस निर्धारित की गई है:
गुरुग्राम और फरीदाबाद: लाइसेंस फीस का 4%
सोनीपत और पंचकूला: लाइसेंस फीस का 3%
अन्य जिले: लाइसेंस फीस का 1%
अहाता का न्यूनतम क्षेत्रफल: 1000 वर्ग मीटर
राजस्व लक्ष्य: वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 14,064 करोड़ रुपये का राजस्व लक्ष्य रखा गया है, जो मौजूदा नीति के 12,700 करोड़ रुपये से अधिक है।
स्वास्थ्य चेतावनी: ठेकों पर “शराब पीना सेहत के लिए खतरनाक है” और “शराब पीकर ड्राइव न करें” जैसे बोर्ड अनिवार्य होंगे।
अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि
कैबिनेट ने फैसला लिया कि अग्निवीरों को युद्ध में शहीद होने पर सैनिकों की तरह ₹1 करोड़ की अनुग्रह राशि दी जाएगी। यह निर्णय 2022-24 में भर्ती हुए 5120 अग्निवीरों और 2024-25 में भर्ती 2000 अग्निवीरों को ध्यान में रखकर लिया गया है।
गौशालाओं और पशु कल्याण के लिए फैसले
स्टांप शुल्क में छूट: नई गौशालाओं के लिए भूमि खरीद या बिक्री के डीड दस्तावेजों पर स्टांप शुल्क से पूर्ण छूट दी गई है।
भूमि उपयोग पर प्रतिबंध: पंजीकृत गौशालाओं की भूमि का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
गौसेवा आयोग का बजट: आयोग का बजट बढ़ाकर ₹5000 करोड़ किया गया है।
नगर निकायों में लेखा सुधार
नगरपालिका लेखा संहिता 1930 खत्म: इस पुरानी संहिता को समाप्त करने को मंजूरी दी गई।
डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम: नगर निकायों में सिंगल एंट्री सिस्टम को हटाकर डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम लागू किया जाएगा।
शहीदों के परिवारों के लिए सहायता
पुलवामा शहीद की पत्नी को प्लॉट: 19 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद नायक संदीप की पत्नी कीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लॉट आवंटित किया जाएगा।
अन्य सहायता: 2005 में भिवानी क्रॉस फायरिंग में मारी गई कविता और 2023 में सांप्रदायिक हिंसा में मारे गए अभिषेक के परिवारों को 25-25 लाख रुपये और सरकारी नौकरी दी जाएगी।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) विकास परियोजना
हरियाणा को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाने के लिए AI विकास परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत:
गुरुग्राम: ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (GAIC) स्थापित होगा।
पंचकूला: हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी (HACF) सेंटर बनेगा।
बजट और समयसीमा: परियोजना पर 474.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता ली जाएगी। इसे 3 वर्षों में पूरा किया जाएगा।
अन्य महत्वपूर्ण फैसले
पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना: लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई।
बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक: यमुनानगर में स्मारक के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी।
भूमि की बाजार दर नीति में संशोधन: सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, पंचायती राज संस्थाओं, और शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारण की नीति में बदलाव।
हरियाणा के लिए विकासोन्मुखी कदम
हरियाणा मंत्रिमंडल की 5 मई 2025 की बैठक में लिए गए फैसले विकास, सामाजिक कल्याण, और तकनीकी प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण हैं। नई आबकारी नीति से राजस्व बढ़ेगा और सामाजिक जिम्मेदारी को बढ़ावा मिलेगा। अग्निवीरों के लिए अनुग्रह राशि और AI परियोजनाएं हरियाणा को आधुनिक और समावेशी विकास की राह पर ले जाएंगी। गौशालाओं, नगर निकायों, और शहीद परिवारों के लिए लिए गए फैसले सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाते हैं।
