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Punjab: सीएम अमरिंदर सिंह ने स्थानीय इलाकों के विकास के लिए बड़ी सौगात, 658 करोड़ रुपए किए मंजूर

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चण्डीगढ़: ग्रामीण और शहरी इलाकों में रह रहे लोगों को बड़ा तोहफ़ा देते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने आज ‘पंजाब निर्माण प्रोग्राम’ (पी.एन.पी.) के अंतर्गत 658 करोड़ रुपए को मंज़ूरी दे दी है. इसके साथ ही खेल किटों के लिए 22.50 करोड़ रुपए, ओपन जिमों के लिए 30 करोड़ रुपए और महिला मंडलों के लिए 7.50 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दे दी है.

बता दें कि इससे पहले मंत्रीमंडल ने फंड के प्रभावी उपयोग के लिए पंजाब निर्माण प्रोग्राम के दिशा-निर्देशों में संशोधन को हरी झंडी दी थी. मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पी.एन.पी. फंड को लोगों की ज़रूरतों के मुताबिक राज्य में स्थानीय इलाकों के विकास को यकीनी बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे जिससे सम्बन्धित विभागों के दिशा-निर्देशों के मुताबिक सरकारी संस्थाओं, पंचायती राज संस्थाओं /शहरी स्थानीय इकाईयों या फिर डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक अलग-अलग प्रोग्रामों को सुचारू ढंग के साथ अमल में लाए जाना यकीनी बनाया जा सके.

मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि इस प्रोग्राम अधीन शहरी और ग्रामीण इलाकों में किये जाने वाले बुनियादी ढांचे के कार्यों की सांकेतिक सूची में साफ़ सफ़ाई के प्रोजैक्ट, बेघरों के लिए घर, सरकारी स्कूलों में पीने वाले पानी, शौचालय और अतिरिक्त कमरों आदि की व्यवस्था, श्मशानघाटों में पीने वाले पानी और शेल्टर, स्ट्रीट लाईटों और शहरी संपर्क, सरकारी अस्पतालों, डिस्पैंसरियों, प्राईमारी हैल्थ सैंटरों, कम्युनिटी हैल्थ सैंटरों और वैटरनरी अस्पतालों और डिस्पैंसरियों में पीने वाले पानी की सप्लाई, शौचालय, प्रतीक्षा कक्ष और अन्य सुधारों की व्यवस्था, कंपोज पिटों की व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में धर्मशालाओं, कम्युनिटी सैंटरों और पंचायत घरों की मुरम्मत या निर्माण, ग्रामीण और शहरी इलाकों में पीने वाले पानी की स्कीमों को बढ़ाने या कार्यशील करना, ग्रामीण और शहर इलाकों में ड्रेनेज और निकास प्रणाली की व्यवस्था, ग्रामीण इलाकों में गलियों का निर्माण और उपरोक्त सुविधाओं के साथ बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य शामिल हैं.

ज़िक्रयोग्य है कि मंत्रीमंडल द्वारा 18 जून को मंजूर किये गए संशोधित दिशा-निर्देशों अनुसार पंजाब निर्माण प्रोग्राम, जो कि साल 2006 में शुरू किया गया था, के अंतर्गत सभी कार्य जोकि डिप्टी कमीश्नरों को पहले ही भेजी जा चुकी संभावी कार्यों की सूची मुताबिक हैं, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास)/अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास) द्वारा एक ज़िला स्तरीय समिति सम्मुख प्रस्तावित किये जाएंगे जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर होंगे.

इसके अलावा इस समिति में सम्बन्धित ज़िले की म्यूंसिपल निगम के सभी कमिश्नर, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (विकास), अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (शहरी विकास), ज़िला विकास और पंचायत अफ़सर बतौर मैंबर और उप आर्थिक और सांख्यिकीय सलाहकार बतौर मैंबर सचिव शामिल होंगे.

ध्यान देने योग्य है कि मंत्रीमंडल द्वारा 13 मई, 2021 को हुई अपनी मीटिंग में राज्य स्तरीय पहलकदमियों (पंजाब निर्माण प्रोगराम) के अंतर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में किये जाने वाले अतिरिक्त ढांचागत विकास कार्य को मंज़ूरी दी गई थी. इनमें अनुसूचित जाति /पिछड़ी श्रेणी और अन्य कमज़ोर वर्गों के मकानों की मुरम्मत और नवीनीकरण के लिए वित्तीय सहायता जो कि कम-से-कम 10,000 रुपए और अधिकतमक 35,000 रुपए प्रति मकान हो.

यादगारी फाटकों का निर्माण /नवीनीकरण, ग्रामीण खेल जिनमें ओपन एयर जिम भी शामिल हैं, के प्रचार के लिए ढांचा, बारिश के पानी की निकासी के लिए सड़कों पर पुलियों, फिरनियों और छोटे पुलों का निर्माण, संपर्क रहित लिंक सड़कों /कच्ची सड़कों का निर्माण, शहरी क्षेत्रों में पेवर ब्लॉकों का निर्माण, गंदे पानी की निकासी, स्थानीय स्तर पर रजिस्टर्ड क्लबों और सोसायटियों को खेल का सामान देने के लिए सुविधाओं और ग्रांटों, अंडर ग्राउंड पाईपलाईन बिछाना और खेतीबाड़ी के लिए पानी बचाने हेतु पक्के गड्ढे बनाना, नयी लिंक सड़कों का निर्माण और पुरानी की मुरम्मत करना, बिजली ट्रांसफ़र्मरों /खंबों को तबदील करना और भूमिगत तार बिछाना, शहरी क्षेत्रों में पार्कों और चौकों का निर्माण /सौंदर्यीकरण /नवीनीकरण और ऐतिहासिक इमारतों की मुरम्मत /नवीनीकरण किया जाना शामिल है.



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