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Punjab: कैप्टन सरकार ने एकबार फिर केंद्र से की ऑक्सीजन टैंकर्स की मांग, यहां देखिए पंजाब की अन्य बड़ी खबरें

नई दिल्ली: देश में कोरोना की दूसरी लहर लगातार बेकाबू होते जा रही है. इन सबके बीच कई जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत भी लगातार बनी हुई है. पंजाब में कोरोना कहर बरपा रहा है.  पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एकबार फिर केंद्र सरकार से ऑक्सीजन टैंकर्स की मांग की है. उन्होंने केंद्र से अपील की है कि राज्य में जल्द से जल्द ऑक्सीन की आपूर्ति बढ़ाई जाए.

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए कई जगहों पर एहतियातन लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए हैं. वहीं पंजाब सरकार राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है. मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साफ किया है कि अगर राज्य में जल्द हालात नहीं सूधरे तो उठने कंप्लीट लॉकडाउन समेत अन्य सख्त कदम उठाने होंगे. सीएम अमरिंदर ने लोगों से कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है. इसी कड़ी में राज्य में रैस्टोरैंट से लोगों को खुद खाना लेकर जाने पर रोक लगाई  गई है, हालांकि होम डिलिवरी की इजाजत है.

एक नजर में पंजाब की अन्य बड़ी खबरें…

 

राज्य में 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सिर्फ़ 3.30 लाख वैक्सीन के मद्देनजऱ मुख्यमंत्री द्वारा 70 प्रतिशत ख़ुराक सह-रोग वालों के लिए बरतने के आदेश.

30 प्रतिशत ख़ुराक सरकारी कर्मचारियों, निर्माण वर्करों, अध्यापकों और अन्य सरकारी /निजी अमले जैसे उच्च जोखिम श्रेणियों के लिए आरक्षित.

खुराक की आधी मात्रा 6 सबसे अधिक प्रभावित जिलों और 30 प्रतिशत उससे अगले 6 बुरी तरह से प्रभावित जिलों को मिलेगी.

45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ख़ुराक की कमी के चलते सिर्फ़ कुछ टीकाकरण केंद्र ही चालू.

 

मुख्यमंत्री द्वारा मान्यता प्राप्त और पीले कार्ड धारक पत्रकार फ्रंटलाईन योद्धा घोषित किया. 

बिजली निगम के कर्मचारियों को भी फ्रंटलाईन वर्करों की सूची में शामिल किया है.

मुख्यमंत्री द्वारा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम की समीक्षा करने और परीक्षा सुधारों के लिए उप कुलपतियों पर आधारित समिति का गठन.

अकादमिक वर्ष 2021-22 के लिए सभी नये कॉलेजों में क्लासें शुरू करने की हिदायत.

 

मुख्यमंत्री द्वारा विदेशों में बसते पंजाबियों के लिए गुरू नानक देव यूनिवर्सिटी के आनलाइन कोर्स की वर्चुअल तौर पर शुरूआत.

पंजाबी को उत्साहित करने के लिए भाषा अवार्ड के लिए तुरंत 5 करोड़ रुपए जारी करने के आदेश.

 

ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक का सबसे अधिक 62 प्रतिशत खर्चा किया.

 

विजय इंदर सिंगला के प्रयासों स्वरूप 13 हज़ार के करीब सरकारी स्कूलों ने स्मार्ट स्कूलों का रूप धारा.



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