नई दिल्लीः देशभर में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार बढ़ती जा रही है. कोरोना संकट से लोगों को बचाने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों की चिंता भी बढ़ रही है. कोरोना के खतरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है.
देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा है. राज्य में इसी महीने पंचायत चुनाव होने है, जिसके लिए नामांकन प्रक्रिया जारी है. चुनाव टालने वाली दायर याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट बड़ा फैसल सुना दिया है.
हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि अब पंचायत चुनाव नहीं टाले जाएंगे, भारी एहतियात के बीच मतदान की सभी प्रक्रिया पूरी की जाएंगी. ये बातें कहकर हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सरकार ने चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है. ऐसे में इसे रोकना ठीक नहीं होगा.
दायर याचिका में में वकीलों ने कहा था कि कोरोना के प्रकोप के बीच चुनाव कराना जनहित में नहीं है. इससे बड़ी संख्या में लोगों की सेहत को खतरा उत्पन्न हो सकता है. उन्होंने इसे अनुच्छेद 21 के जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया. मामले पर सुनवाई करते हुए जस्टिस गोविंद माथुर और एसएस शमशेरी ने कहा कि प्रदेश शासन ने पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता जारी कर दी है.
उन्होंने राज्य सरकार को भी निर्देश दिया कि पंचायत चुनावों के दौरान कोरोना के मद्देनजर सभी एहतियात बरते जाएं तथा कोविड प्रोटोकॉल्स का ठीक तरीके से पालन कराया जाए. कोर्ट ने ऐसा कहकर याचिका खारिज कर दी और पंचायत चुनावों को टालने से इनकार कर दिया.