हरियाणा शिक्षा विभाग में अध्यापकों के तबादलों की प्रक्रिया में तेजी आने वाली है। राज्य सरकार की नई संशोधित ट्रांसफर पॉलिसी को मुख्य सचिव कार्यालय से मंजूरी मिल चुकी है और इसे अंतिम मंजूरी के लिए वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्त विभाग की स्वीकृति के बाद प्रदेश में ट्रांसफर ड्राइव शुरू किए जाएंगे।
अध्यापकों की मांग और प्रशासन की कार्यवाही
हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सिंधु ने शिक्षा निदेशक जितेंद्र दहिया से मुलाकात कर लंबे समय से रुकी ट्रांसफर ड्राइव को प्राथमिकता देने की मांग की। शैक्षणिक सत्र 2025-26 की शुरुआत में ही ट्रांसफर ड्राइव शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हो पाया। साथ ही, प्रतिनिधिमंडल ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम नंबर वितरण की भी मांग की, जिस पर निदेशक ने संबंधित शाखाओं को निर्देशित किया है।
अन्य महत्वपूर्ण मांगें
सभी पीजीटी को स्थाई करने की मांग पर शिक्षा निदेशक ने शीघ्र शाखा बैठक बुलाने का आश्वासन दिया।
2016-2025 के वरिष्ठता सूची बनाने की प्रक्रिया तेज करने की मांग।
चाइल्ड केयर लीव के सरलीकरण हेतु ऑनलाइन पोर्टल का लिंक जारी करने की मांग।
महिला कर्मियों को 25 कैजुअल लीव देने के आदेश जारी करने की मांग।
उच्च शिक्षा की अनुमति के लिए आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट जारी करने हेतु आग्रह।
बैठक में प्रमुख शामिल
इस अवसर पर राज्य उपप्रधान बलवान कुंडू, करनाल जिला प्रधान डॉ. रमेश कुमार (भूरा), अंबाला जिला प्रधान मोहन राणा, कैथल जिला प्रधान राजीव मलिक, जिला महासचिव बिजेंद्र और करनाल ब्लॉक प्रधान गमन दीप रंधावा प्रमुख रूप से उपस्थित थे।
