हरियाणा सरकार का किसानों को झटका, पीएमएफबीवाई के तहत कपास की फसल के प्रीमियम पर सब्सिडी हटाई

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत कपास की फसल के प्रीमियम पर सब्सिडी जारी नहीं रख सकती है.

खट्टर ने यहां संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने पिछले दो साल से कपास की फसल के लिए प्रीमियम राशि पर 3% अनुदान दिया था लेकिन इस साल उन्होंने इसे वापस लेने का फैसला किया है.

सीएम ने कहा “कपास एक वाणिज्यिक फसल है और किसानों को प्रीमियम के रूप में बीमित राशि का 5% भुगतान करना पड़ता है. इस साल, हमारी सरकार ने उन किसानों के लिए प्रीमियम का भुगतान करने का फैसला किया है जो विशिष्ट क्षेत्रों में धान से अन्य फसलों पर स्विच कर रहे हैं.“

हरियाणा में कपास उत्पादक चिंतित हैं क्योंकि प्रधानमंत्री फासिमा बीमा योजना के तहत प्रीमियम में उनकी हिस्सेदारी 620 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 1,650 रुपये कर दी गई है क्योंकि राज्य सरकार ने प्रीमियम पर दी गई 3% सब्सिडी वापस ले ली है.

पीएमएफबीवाई दिशानिर्देशों के तहत, एक किसान को खरीफ फसल के मामले में बीमा राशि का 2% और रबी फसल (बागवानी फसल के लिए 5%) के मामले में प्रीमियम के रूप में भुगतान करना आवश्यक है और शेष राशि 50:50 राज्य और केंद्र द्वारा साझा की जाती है.

इस साल, सरकारी बीमा योजना के तहत किसानों का प्रीमियम हिस्सा धान के लिए 50 रुपये प्रति एकड़, मक्का के लिए 10 रुपये प्रति एकड़, बाजरा के लिए 40 रुपये प्रति एकड़, कपास के लिए 1,030 रुपये प्रति एकड़, जौ के लिए 8 रुपये प्रति एकड़ और गेहूं, चना और सूरजमुखी के लिए प्रति एकड़ 15 रुपये और सरसों के लिए 130 रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ाया गया था.

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