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देशभर में कर्मचारियों को दिवाली से पहले तोहफा, मिलेगी ये सुविधाएं


द न्यूज़ रिपेयर, New Delhi

कोरोना वायरस महामारी का हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर काफी प्रभाव पड़ा है. अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कई ऐलान किये. प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सीतारमण ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के कई कदम उठा रही है. मांग को बढ़ावा देने के लिए सरकार उपभोक्ता खर्च और पूंजीगत खर्च बढाने के उपाय कर रही है.

निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए LTC के बदले कैश वाउचर्स, कर्मचारियों को फेस्टिवल एडवांस देना, बजट में तय खर्च के अलावा केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी ढांचे के विकास पर 25,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च और राज्यों को 50 साल तक के लिए बिना ब्याज कर्ज देने समेत कई कदमों की घोषणा की.

क्या होता है LTA?

LTA को हिंदी में यात्रा अवकाश भत्ता भी कहा जाता है. इसके तहत नौकरी करने वाले कर्मचारी आयकर अधिनियम की धारा 10(5) के तहत देश में कहीं भी यात्रा करने पर होने पर वाले खर्च के लिए टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं. इसका लाभ उठाने के लिए कर्मचारियों को यात्रा के दौरान होने वाले खर्च की रसीद देनी होती है. इसमें कर्मचारी के खुद यात्रा पर जाने के दौरान ही लाभ लिया जा सकता है.

सीतारमण ने कहा कि इससे अगले साल 31 मार्च तक 73,000 करोड़ रुपये की मांग पैदा होने का अनुमान है. सरकार अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने के लिए यात्रा अवकाश भत्ता कैश वाउचर्स लेकर आई है. इसके तहत कर्मचारियो को LTA के बदले कैश वाउचर्स मिलेंगे, जिनका इस्तेमाल अगले साल 31 मार्च से पहले करना होगा. इसके लिए सरकार ने कुछ शर्तों का ऐलान किया है, जिनका पालन करना जरूरी होगा. सरकार मान रही है कि इस कदम से यात्रा मांग में इजाफा देखने को मिलेगा. इससे यात्रा और पर्यटन से जुड़े कई क्षेत्रों को फायदा होगा.

शर्तें

  • छुट्टियों के लिए पूरा भुगतान नकद में होगा.
  • यात्रा किराया पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
  • यात्रा किराये के तीन स्लैब होंगे, जो कर्मचारियों को ग्रेड पर निर्भर होंगे.
  • यात्रा किराये के लिए मिले पैसों से तीन गुना ज्यादा रकम का सामान या सेवा खरीदना होगी.
  • छुट्टियों के बदले मिले पैसे के बराबर सामान या सेवा लेनी होगी.
  • कर्मचारियों को GST बिल पेश करना होगा. यह सब अगले साल 31 मार्च से पहले करना होगा.

सीतारमण ने कहा कि सरकार केवल इस साल के लिए फेस्टिवल एडवांस स्कीम शुरू कर रही है. इसके तहत सभी कर्मचारियों को 10,000 रुपये का तक का एडवांस मिलेगा, जिसे वो 10 किस्तों में जमा कर सकेंगे. यह भी 31 मार्च, 2021 तक उपलब्ध रहेगा. इसके अलावा भी वित्त मंत्री ने कई बड़े ऐलान किए.

वित्त मंत्री के ऐलान

निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूंजीगत व्यय बढ़ाने का असर अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आता है. उन्होंने राज्यों के लिए 50 साल के ब्याज रहित 12,000 करोड़ रुपये के कर्ज का ऐलान किया. 31 मार्च, 2021 से पहले दिया जाने वाला यह कर्ज राज्यों को पहले से मिल रहे कर्ज से अतिरिक्त होगा. यह तीन हिस्सों में अलग-अलग राज्यों को दिया जाएगा. इसमें से 2,500 करोड़ रुपये की राशि पूर्वोत्तर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को मिलेगी.

इसके अलावा वित्त मंत्री ने बजट में तय केंद्र सरकार के पूंजीगत व्यय के लिए अतिरिक्त 25,000 करोड़ रुपये का ऐलान भी किया है. इसका इस्तेमाल आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए किया जाएगा. इसमें रक्षा संबंधी बुनियादी ढांचे पर खास जोर रहेगा

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