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उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया लॉकडाउन-4 में हरियाणा की क्या रणनीति होगी?

उपमुख्यमंत्री, जो उद्योग और वाणिज्य विभाग का प्रभार भी संभालते हैं, ने कहा कि एमएसएमई किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज औद्योगिक विकास के लिए एक बूस्टर के रूप में काम करेगा.

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देशव्यापी लॉकडाउन के कारण औद्योगिक विकास, खासकर छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन देने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज की घोषणा करने के लिए आभार व्यक्त किया.

उपमुख्यमंत्री, जो उद्योग और वाणिज्य विभाग का प्रभार भी संभालते हैं, ने कहा कि एमएसएमई किसी देश या राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज औद्योगिक विकास के लिए एक बूस्टर के रूप में काम करेगा.

उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इन उद्योगों को चरणबद्ध तरीके से पुनर्जीवित करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के बाद, राज्य के अधिकांश उद्योग चालू हो गए हैं. 

उन्होंने कहा कि राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के चौथे चरण में, जो 17 मई से शुरू होने की उम्मीद है, सरकार की प्राथमिकता यह होगी कि छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम पहले की तरह अपना परिचालन और उत्पादन शुरू करें.

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उन्होंने कहा कि कामगारों के लिए अपने मोबाइल फोन पर आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना और मास्क, सेनिटाइजेशन इत्यादि के उपयोग सहित सामाजिक दूरियों के मानदंडों का पालन करना अनिवार्य है.

चौटाला ने कहा कि एमएसएमई उद्यमियों को लॉकडाउन अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करना चाहिए, जिसके लिए हरियाणा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है. जिसके अनुसार एमएसएमई को छह महीने के लिए अपने श्रमिकों को 20,000 रुपये प्रति वेतन देने के लिए कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज लाभ प्रदान किया जाएगा.

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उन्होंने कहा कि हरियाणा ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ने एमएसएमई से संबंधित सभी मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए वित्त विभाग में एक बैंक शिकायत सूचना केंद्र स्थापित किया है और एमएसएमई को बैंक ऋण के लिए राज्य की गारंटी देने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है.

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चौटाला ने कहा कि राज्य की नई उद्यम प्रोत्साहन नीति-2020 को अगस्त तक तैयार करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए सभी हितधारकों से सुझाव लिए जाएंगे ताकि हरियाणा देश की सबसे अधिक उद्योग और व्यापार के अनुकूल नीति तैयार कर सके.

उन्होंने कहा कि नई औद्योगिक नीति में लॉकडाउन की अवधि को भी ध्यान में रखा जाएगा.

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