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जबरन रिटायरमेंट के लिए मुख्यमंत्री नीतीश ने बनाई टीम, इन अफसरों-कर्मचारियों पर है गृह विभाग की नजर

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सौरभ कुमार, पटना: बिहार में 50 से अधिक उम्र वाले सरकारी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों को परफॉर्मेंस और व्यवहार पर अब ध्यान देना होगा. बिहार सरकार के गृह विभाग ने इसे देखने के लिए समिति बना दी है. इस समिति की अनुशंसा पर जून से जबरन रिटायरमेंट शुरू हो जाएगा. गृह विभाग से शुरुआत के बाद अब अन्य विभागों में भी अगले महीने समिति बनने लगेगी. 

फिलहाल गृह विभाग के तहत काम करने वाले अफसरों से लेकर पुलिस के सिपाही तक के लिए आदेश आ चुका है. 23 जुलाई को बिहार सरकार ने इस निर्णय का संकल्प-पत्र जारी किया था. अब इसे एक-एक कर लागू किया जाएगा.  

बिहार में गृह विभाग 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्यदक्षता की समीक्षा करेगा. इसके लिए अपर मुख्य सचिव और सचिव की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया गया है. हर साल जून और दिसंबर माह में प्राप्त आवेदनों के आधार पर बैठक का आयोजन होगा. इसमें 50 बर्ष से अधिक के कर्मियों की कार्यदक्षता के अनुसार, आगे कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी. साथ ही जरूरत होने पर सेवानिवृत्ति भी दी जाएगी. 

राजद ने कहा है कि ये उस राज्य का ‘तुगलकी फरमान’ है, जहां एक बड़ी आबादी को 40 से 45 वर्ष की उम्र में एक अदद नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है और हाँ! ‘अक्षमता’ अगर पैमाना हो तो ‘शासनादेश’ से उत्पन्न इस सरकार के मुखिया को ही रिटायर हो जाना चाहिए. नीतीश कुमार की उम्र 50 से ज्यादा है और वह काम में भी अक्षम हैं, इसीलिए तत्काल उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. 

बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मियों की कार्यदक्षता और व्यवहार की समीक्षा करने का निर्देश जारी किया है और इसे लागू करने के लिए ही गृह विभाग ने दो समितियों का गठन भी किया है. बिहार सरकार का नया फरमान पर राजनीति भी तेज हो गई है. 



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