चंडीगढ़:पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा–निर्देशों पर राज्य के शिक्षा विभाग ने आज निजी स्कूलों को आदेश दिए हैं कि वह कस्बों में कम से कम तीन और शहरों में कम से कम 20 किताबों/वर्दी वाली दुकानों की सूची तुरंत जि़ला शिक्षा अधिकारियों (डी.ई.ओज़) के साथ साझा करें.
इस कदम का उद्देश्य अभिभावकों को उनके घरों के आस–पास निर्धारित दुकान से किताबें खरीदने की छूट देना है.
गौरतलब है कि इससे पहले विद्यार्थियों के अभिभावकों को स्कूल प्रबंधकों द्वारा किसी विशेष दुकान से किताबें खरीदने के लिए बेवजह परेशान किया जाता था. मुख्यमंत्री ने पहले ही निजी स्कूलों को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि अभिभावकों को किसी भी दुकान से किताबें और वर्दियाँ खरीदने के लिए मजबूर ना किया जाए.
इस सम्बन्धी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिक्षा मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेअर ने डी.ई.ओज़ को हिदायत की है कि इन आदेशों की सख़्ती से पालना को सुनिश्चित बनाने के लिए निगरानी करने वाली टीमों का गठन किया जाए.
मंत्री ने कहा कि यह टीमें औचक ढंग से निरीक्षण कर दुकानों की सूची का सत्यापन करेंगी और यदि कोई उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके साथ सख़्ती से निपटा जाएगा.
मंत्री ने उपायुक्तों के नेतृत्व वाली जि़ला नियामक संस्थाओं को भी निजी स्कूलों के विरुद्ध शिकायतों पर सक्रियता से कार्यवाही करने के आदेश दिए.
मंत्री ने आगे कहा कि उनके संज्ञान में लाया गया है कि मुख्यमंत्री की सख़्त हिदायतों के बावजूद अभी भी कुछ निजी स्कूल इन आदेशों की घोर उल्लंघना कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे डिफॉल्टर स्कूलों को इन हिदायतों का उल्लंघन करने पर जल्द ही सख़्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. उन्होंने आगे कहा कि इन आदेशों की यथावत पालना की जाए.
