चंडीगढ़: Old Pension Scheme: हरियाणा में कर्मचारियों के लिए राहत की ख़बर नहीं है। दरअसल क़रीब दो लाख कर्मचारियों और एडीओ (सहायक कृषि अधिकारी) के अभ्यर्थियों के उम्मीदों पर पानी फिर गया है।
राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ कर दिया है कि पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एडीओ की भर्ती को लेकर भी स्पष्ट कर दिया है कि इसके लिए हरियाणा लोक सेवा आयोग (HPSC) भर्ती के नियमों में बदलाव नहीं करेगा। न परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग हटाई जाएगी और न 50 फ़ीसदी अंक हासिल करने की शर्त को कम किया जाएगा।
जो राज्य पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा वो बर्बाद हो जाएगा!
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अर्थशास्त्रियों का हवाला देते हुए कहा कि जो भी प्रदेश पुरानी पेंशन योजना लागू करेगा वह बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए अब राजस्थान भी इसे लागू करने से पीछे हट रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने पुरानी और नई पेंशन योजना के अंतर को पाटने का बयान दिया था।
HPSC भर्ती के नियमों नहीं होगा बदलाव
एडीओ भर्ती के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला संज्ञान में आने के बाद उन्होंने एचपीएससी चेयरमैन से बात की थी। इस बार एडीओ भर्ती की लिखित परीक्षा का कठिनाई का स्तर अधिक था। इसलिए मात्र 57 अभ्यर्थी से इसे पास कर पाए और इसके बाद साक्षात्कार केवल 50 ही पास कर पाए।
मनोहर लाल ने कहा कि अगर पिछली लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो 1000 अभ्यर्थी पास होते। ऐसे में कुल 600 पदों में से 50 पद भर दिए गए हैं। शेष 550 खाली पदों को एचपीएससी ने कृषि विभाग को वापस भेज दिया है। अब विभाग दोबारा खाली पदों को भरने के लिए आयोग को अपनी मांग भेजेगा। इसके बाद इन पदों के लिए नए सिरे से आवेदन लेकर परीक्षा ली जाएगी।
HPSC का पेपर आसान करने की होगी कोशिश
हालांकि, मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कोशिश होगी कि पेपर का कठिनाई का स्तर थोड़ा कम हो। बता दें कि एडीओ भर्ती को लेकर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा था कि उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है और एचपीएससी अपने पैर्टन में बदलाव करने जा रही है। इस भर्ती में 50 प्रतिशत अंक की शर्त को नीचे लाया जाएगा।
कर्मचारियों की और से किया जा रहा है आंदोलन
आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। कर्मचारियों की ओर से 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का दबाव बनाया जा रहा है। पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड में योजना दोबारा लागू होने से कर्मचारियों को उम्मीद थी कि हरियाणा सरकार भी इस विषय में बड़ा निर्णय ले सकती है।
हरियाणा सर्व कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष लांबा ने कहा कि कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को लागू कराने के लिए बड़ा आंदोलन करेंगे।
