Haryana Budget Session 2023-24: हरियाणा में इस बार के बजट में क्या ख़ास होगा इसी पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। बजट को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को बैठक की।
प्री-बजट बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण इत्यादि क्षेत्रों पर मुख्य रूप से फोकस रखते हुए बजट बनाया जाए और सभी हितधारकों के सुझावों को बजट में शामिल कर एक अच्छा व संतुलित बजट तैयार किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नई योजनाओं को आम आदमी के लिए बाधारहित व बेहतर तकनीक पर आधारित बनाया जाना चाहिए, ताकि ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा चरितार्थ हो सके। उन्होंने कहा कि वंचितों को वरीयता देते हुए कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
20 फ़रवरी से शुरु होगा बजट सत्र
हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा और खट्टर, जिनके पास वित्त विभाग भी है, 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए, खट्टर ने कहा, “केंद्रीय बजट की तर्ज पर, हरियाणा के बजट का उद्देश्य अंत्योदय को मुख्यधारा में लाने वाले राज्य का समग्र विकास होगा।”
जनता के अनुकूल’ बजट बनाया जाएगा
खट्टर ने अधिकारियों से आगे कहा, “बजट 2023-24 में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और पर्यावरण विभागों को और मजबूत करने के लिए योजनाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हितधारकों द्वारा साझा किए गए सभी प्रमुख सुझावों को शामिल किया जाना चाहिए ताकि इसे ‘जनता के अनुकूल’ बजट बनाया जा सके। अधिकतम प्रशासन और न्यूनतम सरकार के साथ ‘डिजिटल हरियाणा’ के सपने को साकार करने के लिए और अधिक आईटी सुधार लाए जाने चाहिए।
उन्होंने आगे निर्देश दिया कि हर सार्वजनिक-केंद्रित सेवा तक परेशानी मुक्त और आसान पहुंच सुनिश्चित की जानी चाहिए ताकि ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को साकार किया जा सके।
खट्टर ने कहा “केंद्रीय बजट की तर्ज पर, राज्य के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन, आवास, सामाजिक कल्याण, किसानों के कल्याण, उच्च शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान सहित हर क्षेत्र के आगे विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जो होगा हर वर्ग को फायदा.”
सरकार पर पहला हक गरीबों और जरूरतमंदों का-खट्टर
खट्टर ने कहा “जैसा कि वर्ष 2023 को अंत्योदय आरोग्य वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, बजट 2023-24 में, सामाजिक-आर्थिक पिरामिड के निचले भाग में उत्थान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार पर पहला हक गरीबों और जरूरतमंदों का होता है। सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हें सबसे पहले मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए क्रांतिकारी आईटी सुधार लाए गए हैं। धन की कमी के कारण कोई भी योजना बंद नहीं की जाएगी.”
