चंडीगढ़ : हरियाणा में ई-टेंडरिंग को लेकर सरपंचों का प्रदर्शन जारी है। खट्टर सरकार से बैठकों का दौर भी जारी है लेकिन बैठकें बेनतीजा जा रही है। सोमवार को हुई ई-टेंडरिंग पर हरियाणा सरकार और सरपंचों की बैठक भी बेनतीजा रही है। इसके बाद सरपंचों ने सरकार को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। समाधान न निकलने पर एक मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।
बीजेपी-जेजेपी नेता को बबली की दो टूक
पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के सरपंचों के खिलाफ गलत शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताने पर ओपी धनखड़ और अजय चौटाला ने विरोध जताया था। उनके बयान के बाद देवेंद्र बबली ने कहा कि संगठन के लोग अपना काम देखें और सरकार हम चलाएंगे।
पिछले डेढ़ महीने से कर रहे विरोध
करीब डेढ़ माह से सरपंच ई-टेंडरिंग के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। सरपंचों के आंदोलन के बीच यह अहम बैठक मानी जा रही थी। अब तक सरकार ने सरपंचों के साथ कोई बैठक नहीं की थी। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ही साफ कह चुके हैं कि बगैर बदलाव के ई-टेंडरिंग ग्राम पंचायतों के कार्यों में लागू रहेगी। विधानसभा के बजट सत्र में भी ई-टेंडरिंग का मामला गूंजा। साथ ही जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ समेत सत्ताधारी और विपक्षी विधायक सरपंचों के हकों की बात उठा चुके हैं।
सरपंच इसलिए कर रहे हैं विरोध
हरियाणा में नई पंचायतों ने तीन दिसंबर को कार्यभार संभाला है। इसके बाद 19 जनवरी को सरकार ने आदेश जारी कर दिए कि पंचायतों में बिना टेंडर के केवल दो लाख रुपये तक के कार्य होंगे। इससे ऊपर की राशि के लिए ई-टेंडरिंग करानी होगी। सरपंच इसी का विरोध कर रहे हैं।
