चंडीगढ़ : मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य के लोगों को बुनियादी सुविधाएँ, साफ़-सुथरा और प्रदूषण मुक्त वातावरण मुहैया करवाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत, सौन्दर्यीकरण और बुनियादी ढांचे के सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, राज्य भर में विकास कार्य किए जा रहे हैं।
स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि पंजाब सरकार ने जालंधर की नगर पंचायत बिलगा और लोहियाँ ख़ास के सौन्दर्यीकरण के लिए विकास कार्यों पर लगभग 6.64 करोड़ रुपए ख़र्च करने का फ़ैसला लिया है।
मंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाने के दिए निर्देश
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स्थानीय निकाय मंत्री डॉ. इन्दरबीर सिंह निज्जर ने बताया कि तलवन रोड से अकाल अकैडमी स्कूल, शामपुर रोड से डेरा अमरजीत सिंह जी तक और शामपुर से इंडियन गैस एजेंसी गोदाम तक इंटरलॉकिंग टाईलें लगवाने और बिछाने पर लगभग 92 लाख रुपए ख़र्च किए जाएंगे। इसके अलावा नगर पंचायत बिलगा में अन्य अलग-अलग स्थानों पर भी इंटरलॉकिंग टाईलें लगाने का काम किया जाएगा।
इसके अलावा कैबिनेट मंत्री डॉ. निज्जर ने बताया कि नगर पंचायत बिलगा के अलग-अलग छप्पड़ों के नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण के लिए भी लगभग 2.66 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे।
उन्होंने आगे बताया कि नगर पंचायत बिलगा की विभिन्न गलियों और सडक़ों पर अलग-अलग पार्कों के सौन्दर्यीकरण, सी.सी.टी.वी. कैमरे और स्ट्रीट लाईटें लगाने के लिए लगभग 1.45 करोड़ रुपए ख़र्च किए जाएंगे। इसके अलावा बिलगा में कई तरह के अन्य विकास कार्य भी करवाए जाएंगे।
कैबिनेट मंत्री ने यह भी बताया कि नगर पंचायत लोहियाँ ख़ास में 1.61 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न छप्पड़ों के नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण का काम भी किया जाएगा।
डॉ. निज्जर ने आगे कहा कि इन विकास कार्यों से इलाके की समूचे रूप को निखारने और निवासियों को बेहतर सुविधाएँ मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार राज्य के लोगों को मानक बुनियादी ढांचा मुहैया करवाने के लिए वचनबद्ध है और ऐसे प्रयास इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होंगे।
उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय विभाग द्वारा इन विकास कार्यों के लिए दफ़्तरी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाने की अपील भी की।
मंत्री ने अधिकारियों को हिदायत की कि विकास कार्यों में पारदर्शिता और गुणवत्ता को सुनिश्चित बनाया जाए।
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