चंडीगढ़ : प्रदेश में औद्योगिक निवेश बढ़ाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार ने सब्सिडी बढ़ा दी है। बी, सी और डी ब्लॉक में नये उद्योग लगाने और युवाओं को रोजगार देने पर अब उद्योगपतियों को प्रति कर्मचारी के हिसाब से 48 हजार रुपये सालाना सब्सिडी मिलेगी। अभी तक 36 हजार रुपये सब्सिडी मिलती थी। सरकार ने इसमें 12 हजार रुपये की बढ़ोतरी की है। यह सब्सिडी 10 वर्षों के लिए लागू होगी।
बुधवार को यहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा उद्यम एवं रोजगार नीति-2020 में संशोधन की मंजूरी दी।
कैबिनेट ने एसजीएसटी प्रतिपूर्ति व निवेश सब्सिडी को कुल 50 प्रतिशत पर कैपिंग करने को भी मंजूरी दी है, बशर्ते निवेशक फर्म द्वारा अधिकतम एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति कुल एसजीएसटी का 50 प्रतिशत भुगतान किया गया हो।
10 साल के लिए तय की गई सब्सिडी
कैबिनेट मंजूरी के बाद यह सब्सिडी ग्रुप-बी, सी व डी ब्लॉक में 10 साल के लिए प्रति कर्मचारी प्रतिवर्ष 48,000 रुपये तय हो गई। एसजीएसटी की दर और रोजगार सृजन सब्सिडी में बदलाव उन उद्योगों पर मंत्रिपरिषद की मंजूरी के बाद लागू कर दिया गया है, जो पहली अप्रैल, 2023 को या उसके बाद वाणिज्यिक उत्पादन कर रहे हैं।
