Haryana news: एक और दो मार्च को राज्य में हुई मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि के बाद 30 गांवों की 75,000 एकड़ जमीन पर गेहूं, सरसों और जौ की फसल को 50 फीसदी से ज्यादा का नुकसान हुआ है। इसका खुलासा कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग के स्थानीय कार्यालय ने फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए किए गए प्रारंभिक सर्वेक्षण की अपनी रिपोर्ट में किया था।
लगभग 59,000 गेहूं और 15,000 एकड़ में सरसों की फसल को नुकसान हुआ है, जबकि 1,000 एकड़ से अधिक में जौ की फसल को नुकसान हुआ है। सूत्रों ने बताया कि रोहतक, सांपला और कलानौर ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हुए हैं।
रोहतक के उप निदेशक (कृषि) डॉ. करम चंद ने बताया है कि सबसे बुरी तरह प्रभावित गांवों में बालंद, आसन, बखेता, भालौट, धमार, हुमायुपुर, कबूलपुर, काहनी, किलोई खास, किलोई दोपाना, मुंगान, समर गोपालपुर और रिटोली शामिल हैं। इन गांवों में फसलों को 50 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है, जबकि कुछ अन्य गांवों में 50% तक नुकसान हुआ है।
उन्होंने कहा कि उन्होंने राज्य अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी है, जबकि किसानों को अपने नुकसान को क्षितिपूर्ति पोर्टल पर दर्ज करने के लिए कहा गया है। नुकसान का मुआवजा पाने के लिए फसलों का पंजीकरण ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर भी जरूरी है। इस बीच, विभिन्न गांवों के परेशान किसान सोमवार को उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और मांग की कि राज्य सरकार को पोर्टल मार्ग अपनाने के लिए मजबूर करने के बजाय फसल के नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी करानी चाहिए।
अखिल भारतीय किसान सभा के राज्य सचिव सुमित सिंह ने कहा कि “गेहूं, सरसों और जौ की फसलों को भारी नुकसान के बाद ओलावृष्टि ने बड़ी संख्या में किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। हम किसानों को मुआवजा देने के लिए विशेष गिरदावरी चाहते हैं लेकिन राज्य सरकार हमें अपना नुकसान पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए मजबूर कर रही है। यह एक जटिल प्रक्रिया है और अधिकांश किसान नहीं जानते कि इस पर पंजीकरण कैसे कराया जाए। ”
उन्होंने कहा कि वे पोर्टल प्रणाली को हटाने की मांग कर रहे थे क्योंकि जिन किसानों ने 2023 के खरीफ और रबी सीजन में ओलावृष्टि से अपनी फसल के नुकसान को पोर्टल पर दर्ज कराया था, उन्हें अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया है।
इस बीच, रोहतक के एडीसी वैशाली सिंह ने कहा कि अब तक 774 किसानों ने ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 2,723 एकड़ से अधिक की फसल के नुकसान को दर्ज किया है। उन्होंने अन्य किसानों से भी मुआवजे के लिए अपना नुकसान पोर्टल पर दर्ज कराने की अपील की है। पोर्टल 15 मार्च तक खुला रहेगा।
