गुरुग्राम: गुरुग्राम नगर निगम के अंतर्गत आने वाले 58 गांवों में रहने वाले करीब 21 हजार लोगों को जल्द ही उनकी संपत्ति का मालिकाना हक मिलने जा रहा है। दशकों तक लाल डोरा की जटिलताओं का सामना कर रहे इन परिवारों के लिए हरियाणा सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत राहत का बड़ा कदम उठाया है।
स्वामित्व योजना का लाभ
इस योजना के तहत, जिन परिवारों के पास अपने मकान या प्लॉट पर मालिकाना अधिकार नहीं था, उन्हें संपत्ति प्रमाण पत्र देकर संपत्ति पर अधिकार दिया जाएगा। यह प्रमाण पत्र न केवल उन्हें मालिकाना हक देगा बल्कि उनकी संपत्ति के लिए एक विश्वसनीय दस्तावेज के रूप में भी कार्य करेगा।
वेरिफिकेशन प्रक्रिया शुरू
गुरुग्राम नगर निगम ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं।
- संयुक्त आयुक्त की अध्यक्षता में निगम ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
- संपत्तियों की वेरिफिकेशन का काम तेजी से किया जा रहा है।
- संबंधित गांवों और वार्डों में योजना की विस्तृत जानकारी पहले ही पहुंचाई जा चुकी है।
कैसे करें आवेदन
गुरुग्राम नगर निगम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि जो लोग लाल डोरा क्षेत्र में अपनी संपत्ति पर मालिकाना हक पाना चाहते हैं, वे निगम में इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पात्रता की जांच के बाद योग्य व्यक्तियों को संपत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे।
संपत्ति प्रमाण पत्र के लाभ
- यह दस्तावेज मालिकाना हक सुनिश्चित करेगा।
- संपत्ति आईडी का उपयोग कर लोग अपनी संपत्ति का रिकॉर्ड आसानी से देख और संभाल सकेंगे।
- यह प्रमाण पत्र संपत्ति के सटीक रिकॉर्ड बनाए रखने और भविष्य में विवादों से बचाने में मदद करेगा।
- लोगों को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों से मदद लेने में सहूलियत होगी।
सरकार का कदम: लोगों को राहत
हरियाणा सरकार की यह पहल लाल डोरा क्षेत्र में रहने वाले परिवारों के लिए एक बड़ी राहत है। यह न केवल उनकी संपत्ति को कानूनी मान्यता देगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक स्थिरता प्रदान करने में मदद करेगा।
