Haryana News: हरियाणा में राजस्व सेवाओं के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने पटवारियों और कानूनगो को स्मार्ट टैबलेट देने का फैसला किया है। इसके तहत कुल 4156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने को मंजूरी दी गई है, जिससे सरकारी कामकाज को आधुनिक और तेज बनाया जा सके।
वित्तायुक्त राजस्व डॉ. सुमिता मिश्रा के अनुसार, इन टैबलेट्स के जरिए राजस्व सेवाएं अधिक सुलभ, कुशल और पारदर्शी बनेंगी, खासकर ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में। अभी तक पटवारी और कानूनगो मैनुअल रिकॉर्ड, हाथ से बने नक्शों और कागजी कार्यवाही पर निर्भर रहते थे, जिससे काम में देरी और त्रुटियों की संभावना बनी रहती थी।
स्मार्ट टैबलेट मिलने के बाद अधिकारी सीधे फील्ड में सर्वे कर सकेंगे, डेटा एंट्री कर पाएंगे और जीपीएस-टैग्ड फोटो लेकर जानकारी को रियल टाइम में केंद्रीय सर्वर पर अपलोड कर सकेंगे। साथ ही, वॉइस-टू-टेक्स्ट फीचर डेटा एंट्री को आसान बनाएगा, जिससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी।
इन टैबलेट्स में बड़े डिस्प्ले, तेज प्रोसेसर, पर्याप्त स्टोरेज और लंबी बैटरी लाइफ जैसी सुविधाएं होंगी, जिससे पूरे दिन फील्ड में काम करना आसान होगा। 5G कनेक्टिविटी, GPS और बेहतर इमेजिंग फीचर्स के कारण दूरदराज के इलाकों में भी इनका प्रभावी उपयोग संभव होगा।
सरकार इन सभी उपकरणों को दो साल के क्लाउड-होस्टेड लाइसेंस और मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ेगी, जिससे रियल टाइम मॉनिटरिंग, सुरक्षा, अपडेट और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकेगा। इससे डेटा की शुद्धता, जवाबदेही और संचालन की निरंतरता बनी रहेगी।
