8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनधारक बेसब्री से 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं। सरकार द्वारा जल्दी ही इसके गठन और सिफारिशों को लेकर घोषणा करेगी, लेकिन यह प्रक्रिया अब तक अटकती नजर आ रही है। इसके बोर्ड के सदस्यों का गठन अभी तक नहीं हुआ है। ऐसे में सबके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर वो कौन सी वजहें हैं जिनकी वजह से 8वें वेतन आयोग में देरी हो रही है। आइए जानते हैं वजह…
8वें वेतन आयोग में देरी के प्रमुख कारण
- सदस्यों और अध्यक्ष की नियुक्ति लंबित
- अभी तक नहीं तैयार हुई कार्य-परिधि (Terms Of Reference)
- 8वें वेतन आयोग को लेकर बजट का प्रावधान नहीं
इन कारणों से नहीं हुआ सदस्यों का गठन
आपको बता दें कि ये वो बड़े कारण हैं जिसकी वजह से अभी तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का गठन नहीं हुआ है। सरकार ने इसके गठन की घोषणा तो जनवरी 2025 में ही कर दी थी। लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया है कि इस आयोग में किन सदस्यों को रखा जाएगा। न ही इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। इसे भी हम 8वें वेतन आयोग में हो रही देरी का एक बड़ा कारण मान सकते हैं।
अभी ToR तैयार नहीं
आपको बता दें कि वेतन आयोग बनाने का मतलब सिर्फ एक घोषणा करना नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया से गुजरना है। आयोग के लिए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करनी होती है। इसके साथ ही आयोग के कामकाज को तय करने के लिए “Term of Reference (ToR)” यानी कार्य-परिधि तैयार करना पड़ता है। सरकार अभी तक ToR को अंतिम रूप नहीं दे पाई है, जिसके चलते आयोग की आधिकारिक शुरुआत अटकी हुई है। 8th Pay Commission
सरकार पर भारी पड़ता बोझ
8वें वेतन आयोग को लेकर अभी तक कोई बजटीय प्रावधान भी नहीं हुआ है। वेतन आयोग से सरकार पर भारी बोझ पड़ता है। किसी भी वेतन आयोग की सिफारिशें सरकार की आर्थिक नीति और राजकोषीय संतुलन पर बड़ा असर डालती हैं। 7वें वेतन आयोग के बाद भी सरकारी खजाने पर हज़ारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ा था। अब जब देश की अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर चुनौतियों से जूझ रही है, सरकार फिलहाल कोई ऐसा बड़ा कदम उठाने से बच रही है, जिससे वित्तीय स्थिति पर और दबाव आए। यही कारण है कि 8वें वेतन आयोग की दिशा में ठोस बजटीय प्रावधान अभी नहीं किए गए हैं।
जानें कब लागू होगा 8वां वेतन आयोग?
जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग को लागू होने में लगभग 3 साल का समय लग सकता है। यानी 2028 तक यह लागू हो सकता है। क्योंकि 7वें वेतन आयोग की घोषणा के बाद उसे लागू होने में लगभग इतना ही समय लगा था। यानी अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 3 साल का लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। 8th Pay Commission
