चंडीगढ़: हरियाणा में मकान, फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को अब अधिक कीमत चुकानी होगी। इसका कारण यह है कि प्रदेश सरकार ने बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में 20% की बढ़ोतरी की है। यह बढ़ोतरी आठ साल बाद की गई है। इतना ही नहीं, जब तक आधार दरें तय नहीं हो जातीं, तब तक हर साल अप्रैल में ईडीसी में 10% वृद्धि होगी। बिल्डर और डेवलपर इस बढ़े हुए शुल्क का बोझ खरीदारों पर डालेंगे, जिससे आवासीय परियोजनाओं के दाम बढ़ने तय हैं।
ईडीसी में वृद्धि की अधिसूचना जारी
नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने ईडीसी में बढ़ोतरी को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत हरियाणा को छह जोन में बांटा गया है, जबकि पंचकूला के लिए अलग दरें तय की गई हैं।
- हाईपर पोटेंशियल जोन: इसमें गुरुग्राम शामिल है, जहां ईडीसी की दर सबसे अधिक होगी।
- हाई पोटेंशियल जोन-1: इसमें फरीदाबाद, सोहना और ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र शामिल हैं।
- हाई पोटेंशियल जोन-2: इसमें सोनीपत-कुंडली और पानीपत को रखा गया है, जहां अपेक्षाकृत कम ईडीसी चुकानी होगी।
आठ वर्षों से ईडीसी दरों में नहीं हुआ था बदलाव
अब तक राज्य में 2015 की नीति के तहत ईडीसी वसूली हो रही थी। इन आठ वर्षों में दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ था। ईडीसी में हुई बढ़ोतरी से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व का उपयोग संबंधित क्षेत्रों के विकास कार्यों में किया जाएगा।
लो पोटेंशियल से मीडियम पोटेंशियल जोन में शामिल किए गए क्षेत्र
गुरुग्राम जिले के पटौदी, हेलीमंडी और फरुखनगर को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लो पोटेंशियल जोन से हटाकर मीडियम पोटेंशियल जोन में रखा गया है। इसके अलावा, ईडीसी दरों की गणना के लिए इंडेक्सेशन नीति में भी बदलाव किया गया है।
ईडीसी में हर साल 10% वृद्धि का प्रावधान
भविष्य में ईडीसी की आधार दरें निर्धारित करने के लिए एक सलाहकार की नियुक्ति की जाएगी। जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती, तब तक हर साल 1 अप्रैल से ईडीसी में 10% वार्षिक वृद्धि लागू होगी।
ईडीसी दर निर्धारण में देरी का कारण
वर्ष 2018 में सरकार ने गुरुग्राम और रोहतक सर्कल की ईडीसी दरें तय करने का काम आईआईटी दिल्ली और फरीदाबाद, पंचकूला, हिसार सर्कल के लिए आईआईटी रुड़की को सौंपा था। लेकिन इन संस्थानों ने यह कार्य करने से इनकार कर दिया, जिससे पुरानी इंडेक्सेशन नीति के तहत ईडीसी दरें जारी रहीं।
निष्कर्ष
ईडीसी में बढ़ोतरी के चलते हरियाणा में मकान, फ्लैट और प्लॉट की कीमतों में इजाफा होगा। हालांकि, सरकार का दावा है कि यह अतिरिक्त राजस्व क्षेत्र के विकास में मदद करेगा। लेकिन खरीदारों पर बढ़ते बोझ को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
