Haryana Budget 2025-26: हरियाणा सरकार जिलों के समग्र विकास को गति देने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। हर जिले को ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट दिया जाएगा, जो न केवल क्षेत्र का विकास करेगा बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अधिकारी इस योजना का खाका तैयार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिला उपायुक्तों को इन प्रोजेक्ट्स के लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।
विकास का नया खाका
भाजपा ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में वादा किया था कि हर जिले में बड़े प्रोजेक्ट्स के जरिए विकास होगा। सीएमओ के अधिकारी जिलों की जरूरतों और उनकी संभावनाओं के आधार पर प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इन परियोजनाओं से हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार की प्राथमिकता लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्रदान करना है।
जिला उपायुक्तों द्वारा प्रस्तावित जमीन का सर्वेक्षण कर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार पुराने प्रोजेक्ट्स को पुनर्जीवित करने पर भी विचार कर रही है। जो प्रोजेक्ट्स समय के साथ बंद हो गए थे, उनमें नए सिरे से संभावनाएं तलाशी जा रही हैं।
10 नए औद्योगिक शहर
राज्य में 10 नए औद्योगिक शहर बसाने की योजना है, जिससे पांच लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। औद्योगिक शहरों की योजना मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह की देखरेख में तैयार की जा रही है।
प्रमुख प्रोजेक्ट्स की रूपरेखा
- रोहतक: इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ईवी पार्क बनाया जाएगा। सरकार ईवी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और अन्य प्रोत्साहन देगी।
- पंचकूला और फरीदाबाद: आईटी पार्क और डेटा सेंटर विकसित किए जाएंगे।
- सोनीपत: अंतरराष्ट्रीय स्तर का लॉजिस्टिक हब स्थापित किया जाएगा।
- झज्जर: फुटवियर पार्क का निर्माण होगा।
- हिसार: औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना होगी।
- कुरुक्षेत्र: सूरजमुखी तेल की मिल स्थापित की जाएगी।
- रेवाड़ी: सरसों तेल की सरकारी मिल बनाई जाएगी।
- एनसीआर क्षेत्र: गुरुग्राम, झज्जर, नूंह और महेंद्रगढ़ में लॉजिस्टिक हब विकसित किए जाएंगे।
सरकार का उद्देश्य
सरकार ने जिला उपायुक्तों से कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों से चर्चा करें। 23 जनवरी को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक में इन प्रोजेक्ट्स पर चर्चा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हर जिले में कम से कम एक बड़ी परियोजना स्थापित करना हमारी प्राथमिकता है। 2024 के संकल्प-पत्र में किए गए वादों को पूरा करने के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं।”
हरियाणा सरकार के इस कदम से न केवल प्रदेश का औद्योगिक और आर्थिक विकास होगा, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार भी खुलेंगे।
