चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मार्च में प्रस्तावित बजट 2025-26 से पहले प्री-बजट चर्चा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले उद्यमियों के साथ बैठक की। इस चर्चा का उद्देश्य राज्य में उद्योगों के विकास के लिए सुझाव जुटाना और उनकी समस्याओं का समाधान करना है।
उद्यमियों की प्राथमिक मांगे
- मेन पावर और प्रॉपर पावर सप्लाई की उपलब्धता।
- ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार।
इन मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने उद्यमियों से विस्तार से चर्चा की। बैठक में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोहना के विधायक तेजपाल तंवर, और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी उपस्थित रहे।
पहली बार सीएम नायब सैनी पेश करेंगे बजट
मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार बजट पेश करेंगे।
- सरकार ने इस बार आम नागरिकों से ऑनलाइन सुझाव मांगे हैं।
- आर्थिक, आधारभूत और सामाजिक क्षेत्रों में सुधारों के लिए जनता, विशेषज्ञों, सांसदों और विधायकों से राय ली जा रही है।
- बजट को सर्वहितकारी और समावेशी बनाने के लिए यह पहल की गई है।
आमजन के लिए सुझाव देने का मौका
हरियाणा सरकार ने जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वित्त विभाग की वेबसाइट https://bamsharyana.nic.in/bs.aspx पर सुझाव मांगे हैं।
सुझाव देने की प्रक्रिया:
- वेबसाइट पर जाएं और अपना नाम व मोबाइल नंबर दर्ज करें।
- मोबाइल पर आए ओटीपी को सत्यापित करें।
- आर्थिक क्षेत्र की तीन श्रेणियों और उनकी सब-कैटेगरी में से किसी एक को चुनें।
- 100 शब्दों के भीतर अपना सुझाव दर्ज करें।
बजट का आकार और संभावनाएं
- पिछला बजट (2024-25) 1.89 लाख करोड़ रुपये का था।
- 2025-26 का बजट 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक का हो सकता है।
- मुख्यमंत्री ने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए हैं कि पिछली बजट राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करें ताकि नई योजनाओं में कोई रुकावट न आए।
गरीब कल्याण और ग्रामीण विकास पर फोकस
- आगामी बजट में सरकार गरीब कल्याण और अंत्योदय उत्थान योजनाओं को प्राथमिकता देगी।
- राज्य की 70% ग्रामीण आबादी को ध्यान में रखते हुए गांवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- बुजुर्गों की पेंशन में बढ़ोतरी और कर्मचारियों के कल्याण के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभव है।
- शहरी विकास और सुविधाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
उद्योगों और किसानों पर विशेष ध्यान
सरकार का फोकस उद्योगों के साथ-साथ किसानों, मजदूरों और कर्मचारियों के हितों पर भी रहेगा।
- राज्य में नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए नीतियों में सुधार किया जाएगा।
- ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
हरियाणा सरकार का 2025-26 का बजट प्रदेश के उद्योगों, किसानों, मजदूरों, और आम जनता के लिए बड़े बदलाव ला सकता है। प्री-बजट चर्चा के माध्यम से सरकार का उद्देश्य एक ऐसा बजट तैयार करना है जो सर्वहितकारी, विकासोन्मुखी और समावेशी हो। जनता से मिले सुझाव इस बजट को और भी प्रभावी बनाने में मदद करेंगे।
