चंडीगढ़: हरियाणा में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करते हुए राज्य सरकार ने हरियाणा रोडवेज के बेड़े में 650 नई बसों को शामिल करने की योजना को मंजूरी दी है। इनमें 150 एसी और 450 नॉन-एसी बसें होंगी। इस परियोजना पर लगभग 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। यह फैसला मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शुक्रवार को आयोजित उच्चाधिकार प्राप्त क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक में लिया गया।
मुख्य घोषणाएं और मंजूरियां
- सार्वजनिक परिवहन:
- 650 नई बसों की खरीद, जिनमें एसी और नॉन-एसी बसें शामिल हैं।
- कुल लागत: लगभग 300 करोड़ रुपये।
- शिक्षा क्षेत्र:
- पीएमश्री योजना और समग्र शिक्षा योजना के तहत 801 सरकारी स्कूलों में आईसीटी लैब्स की स्थापना।
- परियोजना की लागत: 50 करोड़ रुपये।
- निपुण कार्यक्रम के तहत प्राथमिक विद्यालयों के लिए शिक्षण-अधिगम उपकरणों की खरीद।
- कुल लागत: 33 करोड़ रुपये।
- जलापूर्ति और स्वच्छता:
- महेंद्रगढ़ में वाटर वर्क्स और बूस्टिंग स्टेशनों का विस्तार: 15.80 करोड़ रुपये।
- करनाल के चार गांवों (बल्लाह, फफड़ाना, गोली, मनपुरा) में जलापूर्ति और बल्लाह गांव में सीवरेज सुविधा का विकास।
- कुल लागत: 19.50 करोड़ रुपये।
- बावल कस्बे में जलापूर्ति के लिए 17.15 करोड़ रुपये की परियोजना।
- यमुनानगर और जगाधरी में औद्योगिक वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए 19.50 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण।
- इंफ्रास्ट्रक्चर विकास:
- ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 75 से 89 तक मास्टर रोड की मरम्मत।
- करनाल के सेक्टर-37 और आईएमटी रोहतक के सेक्टर-33-बी, फेज-II में बुनियादी सुविधाओं का विकास।
- इन परियोजनाओं पर कुल लागत: लगभग 52 करोड़ रुपये।
- पुलिस विभाग:
- एफएसएल मधुबन, करनाल और गुरुग्राम के लिए डीएनए एनालाइजर और अन्य उपकरणों की खरीद।
- कुल लागत: 3.92 करोड़ रुपये।
- सीसीटीएनएस प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं के लिए 430 कंप्यूटर सिस्टम की खरीद।
अन्य स्वीकृत परियोजनाएं
- बैठक में बताया गया कि विभिन्न बोलीदाताओं से बातचीत के बाद दरों में संशोधन कर 38 करोड़ रुपये की बचत की गई।
- इन परियोजनाओं की कुल लागत 1329 करोड़ रुपये आंकी गई है।
उपस्थिति
बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज, महीपाल ढांडा, विपुल गोयल, श्याम सिंह राणा, रणबीर गंगवा और श्रुति चौधरी के साथ मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी उपस्थित रहे।
इस मंजूरी के बाद राज्य में परिवहन, शिक्षा, जलापूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास में तेजी आने की उम्मीद है।
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