𝐇𝐚𝐫𝐲𝐚𝐧𝐚 𝐃𝐞𝐬𝐤 : देशी गाय का दूध डाइबिटीज व हृदय रोगों से बचाव में अत्यन्त लाभकारी- नायब सैनी

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि प्रदेश सरकार गौसेवा आयोग के बजट को 40 करोड़ रूपये से बढ़ाकर करीब 510 करोड़ रूपये किया गया है, आवश्यकता पड़ने पर इसे और बढ़ाया जाएगा, उन्होंने कहा कि हमें अपनी संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखते हुए देश को विश्व का अग्रणिय देश बनाना है !


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By, Rahul Sahajwani


हरियाणा, डिजिटल डेक्स।। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को बेसहारा गौवंश मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बेसहारा गौवंश मुक्त अभियान का शुभारंभ करते हुए गौवंश संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने के लिए अनेक बड़ी घोषणाएं की। 

उन्होंने प्रति गाय 4 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से सभी गौशालाओं को चारे के लिए अनुदान राशि को एक अगस्त 2024 से पांच गुना करके प्रति गाय 20 रूपये प्रतिदिन करने की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने नंदी के लिए 25 रूपये प्रतिदिन और बछड़ा/बछड़ी के लिए 10 रूपये प्रतिदिन चारा अनुदान की घोषणा भी की।


बेसहारा गाय/बछड़ा/बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए मिलेगा तुरंत नगद भुगतान
उन्होंने बेसहारा गाय/बछड़ा/बछड़ी पकड़कर अपनी गौशाला में लाने के लिए 𝟔𝟎𝟎 रूपये प्रति गाय और 𝟖𝟎𝟎 रूपये प्रति नन्दी की दर से तुरंत नगद भुगतान करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ऐसे पकड़े गए बेसहारा पशुओं में से बछड़ा/बछड़ी के लिए 𝟐𝟎 रूपये, गाय के लिए 𝟑𝟎 रूपये तथा नन्दी के लिए 𝟒𝟎 रूपये प्रतिदिन चारा के लिए अनुदान दिया जाएगा।

ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की स्वीकृति अब सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय से मिल सकेगी
नायब सिंह ने घोषणा करते हुए कहा कि ग्राम शामलात भूमि हरियाणा संशोधन नियम 𝟐𝟎𝟐𝟑 के तहत अब सरकार की स्वीकृत उपरांत कोई भी पंचायत अपनी पंचायती भूमि गौशाला की स्थापना के लिए 𝟐𝟎 सालों के पट्टे पर किसी संस्थान को दे सकती है। हमने इस नियम के तहत अब तक दो गौशालाओं को पंचायती भूमि पट्टे पर देने का काम किया है, जिसमें जिला नूहूं की ग्राम पंचायत हसनपुर और रांगला शामिल हैं। हमने ये भी निर्णय किया है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे पर पंचायती जमीन देने की यह स्वीकृति पहले मंत्री परिषद की बैठक में दी जाती थी, अब यह स्वीकृति मुख्यमंत्री कार्यालय से ही मिलनी शुरू हो जाएगी।

क्षमता के हिसाब से गौशालाओं को 1.25 लाख रूप्ये प्रति ई-रिक्शा के मिलेंगे
घोषणा करते हुए कहा कि एक हजार गायों वाली गौशाला के लिए एक ई-रिक्शा तथा इससे अधिक गायों वाली गौशालाओं के लिए दो ई-रिक्शा खरीद के लिए 𝟏.𝟐𝟓 लाख रूपये प्रति ई-रिक्शा दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पंजीकृत 𝟔𝟕𝟓 गौशालाओं में से 𝟑𝟑𝟏 गौशालाओं में सौर उर्जा प्लांट स्थापित किये जा चुके हैं। उन्होंने शेष 𝟑𝟒𝟒 गौशालाओं में भी सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सौर उर्जा प्लांट के लिए गौसेवा आयोग की तरफ से 𝟓 प्रतिशत और हरेडा की तरफ से 𝟖𝟓 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा।

वैटनरी सर्जन और वीएलडीए गौशालाओं में करेंगे गायों की जांच
मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि तीन हजार से अधिक गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वैटनरी सर्जन और तीन हजार से कम गाय वाली गौशालाओं में सप्ताह में एक दिन सरकारी वीएलडीए गायों की जांच व उपचार के लिए दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा 70 मोबाइल पशु चिकित्सालयों की व्यवस्था की गई है। उन्होंने घोषणा करी कि मोबाईल पशु चिकित्सालय सप्ताह में एक दिन केवल गौशालाओं के गौवंश के उपचार, टैगिंग, टीकाकरण, गिनती आदि के लिए उपलब्ध होंगी।

देशी गाय रखने वाले किसानों को वर्ष में मिलेगा 30 हजार का अनुदान
उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो किसान देशी गाय रखेगा उसे प्रति गाय 𝟑𝟎 हजार रूपये वार्षिक अनुदान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर शहर में पशु चिकित्सक, प्रशासक या सचिव नगर-निकाय तथा गौशाला के प्रतिनिधियों की समिति गौशालाओं में गौवंश संख्या की तस्दीक करेगी। शहर में जब भी बेसहारा गौवंश सड़कों पर दिखेगा, गौशालाओं को उन्हें पकड़ने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा तथा एक आर.एफ.आई.डी टैग द्वारा इन बेसहारा गौवंश की निगरानी भी की जाएगी। उन्होंने कहा कि गौशालाओं की प्रापर्टी पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा।

मुख्यमंत्री ने तीन योजनाओं के तहत अनुदान राशि गौशालाओं को करी जारी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह घोषणाएं आज पंचकूला में आयोजित गौसेवा सम्मेलन में की। इस अवसर पर उन्होंने रिमोर्ट का बटन दबाकर गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत गौशालाओं को वित वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟒-𝟐𝟓 के लिए चारा अनुदान के लिए 𝟑𝟐.𝟕𝟑 करोड़ रूपये प्रथम किस्त के रूप में जारी किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 𝟐𝟐 जिला की प्रत्येक गौशाला को गौशाला एवं गौसदन विकास योजना के अंतर्गत अनुदान राशि के चैक वितरित किए। इसके अलावा उन्होंने वित वर्ष 𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟒 की बची हुई 𝟓𝟏 गौशालाओं को 𝟑.𝟐𝟑 करोड़ रूप्ये तृतीय चारा अनुदान राशि जारी की। उन्होंने बेसहारा गौवंश पुनर्वास अभियान के तहत 𝟒𝟐 पंजीकृत गौशालाओं को 𝟐𝟗.𝟑𝟔 लाख रूपये की राशि भी जारी की।

गाय को माता का दर्जा दिया गया है
नायब सिंह सैनी ने उपस्थित सभी गौसेवकों का अभिनंदन करते हुए कहा कि आप सब गौसेवा के माध्यम से भारत की संस्कृति को बचाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे देश और समाज में गाय आदिकाल से ही पूजनीय रही है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, गाय में सभी देवी-देवता निवास करते हैं। गाय को आध्यात्मिक और दिव्य गुणों की स्वामिनी भी कहा गया है। समुद्र मंथन से निकले 𝟏𝟒 रत्नों में से एक कामधेनु गाय थी। उन्होंने कहा कि गौ सेवा, गौ पालन और गौ रक्षा का किसी न किसी रूप में हमारे धर्म-ग्रन्थों में उल्लेख मिलता है। वेदों में गाय की महिमा का व्यापक रूप से वर्णन मिलता है। हमारे यहां गाय को माता का दर्जा दिया गया है।

देशी गाय का दूध डाइबिटीज व हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यन्त लाभकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि गाय का दूध अमृत के समान माना जाता है। वैज्ञानिक शोधों से भी यह प्रमाणित हो चुका है कि देशी गाय का दूध उसकी ए-𝟐 आनुवांशिकी के कारण डाइबिटीज व हृदय रोगों से बचाव व उपचार में अत्यन्त लाभकारी है। गाय का दूध मां के दूध के समान गुणकारी माना गया है। गाय का दूध तो अमृत है ही, गोमूत्र तथा गोबर को भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के अनुसार बड़ा उपयोगी माना गया है। इन वैज्ञानिक तथ्यों को देखते हुए अब फिर से हमें देसी गौवंश के महत्व को समझना होगा तथा उनके संरक्षण एवं विकास के लिए और ठोस कदम उठाने होंगे ताकि हम अपनी अमूल्य निधि गौधन को सुरक्षित रख सकें।

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