Haryana News : हरियाणा की खट्टर सरकार ने नए साल पर दिया मनोहर तोहफा, जानें किसको मिलेगा फायदा
Naya Haryana News: हरियाणा में औद्योगिक क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए मनोहर सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। यदि राज्य का कोई भी युवा अपने स्टार्टअप को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पेटेंट कराता है।
तो उसे सरकार की ओर से 25 लाख रुपये तक की कुछ वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, हरियाणा सरकार छात्र उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग कर रही है।
हरियाणा के इन शहरों में आप 10 रुपये में इलेक्ट्रिक बसों से सफर कर सकते हैं।
हरियाणा के शहरों में जल्द ही इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। जनवरी में बसें शुरू होने की उम्मीद है। इससे न सिर्फ राज्य में प्रदूषण से जूझ रहे लोगों को राहत मिलेगी, बल्कि आप सस्ते और आसानी से सफर भी कर सकेंगे।
इन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन लोकल सर्विस यानी सिटी सर्विस बसों की तरह किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसें आने से यात्रा सस्ती और आसान हो जाएगी। शहर में ऑटो की तरह इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी और न्यूनतम किराया 20 रुपये होगा।
क्या है हरियाणा सरकार की योजना?
मनोहर सरकार ने नौ शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है। प्रत्येक शहर में 50 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने की योजना है। परिवहन विभाग ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 1 जनवरी से यमुनानगर और पानीपत में इलेक्ट्रिक बसें चलनी शुरू हो जाएंगी। बाद में ये बसें रेवाड़ी, रोहतक, करनाल, हिसार, अंबाला, सोनीपत और कुरुक्षेत्र में शुरू की जाएंगी।
इससे एक तरह से प्रदूषण पर भी नियंत्रण होगा। कुछ शहरों में वर्तमान में रोडवेज बसें हैं। इनसे बहुत अधिक प्रदूषण होता है। अगर ये बसें नियमित रूप से चलेंगी और इनकी फ्रीक्वेंसी अच्छी होगी तो लोग अपने वाहनों की बजाय इन बसों में सफर कर सकेंगे और एक तरह से इनका इस्तेमाल कर सकेंगे।
सरकार द्वारा 6 नई नीतियों को लागू करने का मुख्य उद्देश्य रोजगार को अधिकतम करना है। हरियाणा सरकार के इस कदम से राज्य के हजारों युवाओं को फायदा होगा। हरियाणा सरकार द्वारा लागू की गई राज्य स्टार्टअप नीति के तहत छह योजनाएं लागू की जाएंगी। युवा स्टार्टअप को स्टार्टअप शुरू करने और रोजगार खोजने के लिए प्रेरित करने के लिए सपोर्ट एक्सेलेरेशन प्रोग्राम स्कीम, लीज रेंटल सब्सिडी स्कीम, क्लाउड स्टोरेज रेम्ब्रास्लेट जल्द ही लागू किया जाएगा।