रोहतक: संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज की जयंती के अवसर पर आज रोहतक के ओल्ड आई.टी.आई मैदान में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। दीपेंद्र हुड्डा ने संत शिरोमणि सेन भगत जी महाराज को श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने पिछड़ा वर्ग की मांगों का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि सरकार इन्हें स्वीकार करे, अन्यथा अगले साल कांग्रेस सरकार बनने पर हम करेंगे। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा हरियाणा के लोगों ने इस सरकार को बदलने का मन पहले ही बना लिया है। हरियाणा के कोने-कोने से एक ही आवाज आ रही है बीजेपी-जेजेपी सरकार जा रही है और कांग्रेस सरकार आ रही है।
इस अवसर पर दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज हमेशा से मेहनतकश वर्ग रहा है। दराती और हथौड़ा चलाने वाले किसान और कामगार हमारे वो स्तंभ हैं जिनपर हमारे समाज की नींव टिकी है। उन्होंने बताया कि पूर्ववर्ती हुड्डा सरकार ने भी इस समाज के मान-सम्मान में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। काँग्रेस की हुड्डा सरकार ने ओबीसी समाज के हितों की रक्षा करने के लिये केश कला बोर्ड और मिट्टी कला बोर्ड का गठन किया। दीपेन्द्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार के समय विभिन्न बोर्ड और निगमों में पिछड़ा वर्ग समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया गया था। इनमें प्रमुख रूप से (रामनिवास घोड़ेला, भूपेंद्र गंगवा, तेलूराम जांगड़ा, योगेन्दर योगी, सुरेन्दर सैन, कमलेश पंचाल, बलराज बल्ले, राजेंदर पाल गड़रिया, टीपी बॉस, प्रताप मुदगिल, छोटा सिंह छोटा, उषा शर्मा जांगिड़) आदि शामिल हैं। इसके अलावा डॉ0 रामप्रकाश को 2 बार राज्य सभा का सदस्य व कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाया गया, ताकि किसी भी स्तर पर पिछड़े वर्ग की आवाज़ कमजोर न पड़ सके। उन्होंने जातीय जनगणना कराने की मांग करते हुए कहा कि संख्या के आधार पर ओबीसी समाज को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी संगठन के जरिए ओबीसी समाज का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगी।
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने बताया कि हाल ही में संसद से पारित महिला आरक्षण बिल में मूल पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण के दायरे में शामिल करने के लिये उन्होंने संसद में संशोधन दिया, लेकिन इसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। हुड्डा सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिये सरकारी सेवाओं के ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में रिजर्वेशन 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया। इस रिजर्वेशन का फायदा अति पिछड़े वर्ग (ब्लॉक-ए) को मिले, इसके लिये 10 प्रतिशत रिजर्वेशन उनके लिये तय किया गया। जबकि मौजूदा सरकार ने इसमें 0.1 प्रतिशत भी बढ़ोत्तरी नहीं की। उन्होंने एलान किया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार आने पर इसे और आगे बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में मौजूदा सरकार ने नॉन-क्रीमीलेयर की वार्षिक आय सीमा केंद्र द्वारा निर्धारित 8 लाख की बजाय 6 लाख रुपये कर रखी है। जिसमें वेतन और कृषि आय समेत सभी स्रोतों से प्राप्त आय को सकल वार्षिक आय की गणना में जोड़ा जा रहा है। यह विसंगति केंद्र द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का भी खुला उल्लंघन है। उन्होंने यह भी कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार आने पर इस विसंगति को दूर करके OBC क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाकर 10 लाख करेंगे।
उन्होंने आगे बताया कि हुड्डा सरकार ने पहली बार बैकवर्ड क्लास निगम ने पिछड़े व गरीब वर्ग के लगभग 450 करोड़ का कर्ज माफ किया। इससे पहले किसी भी सरकार ने कभी पिछड़े वर्ग का एक पैसा कर्जा माफ नहीं किया था। कांग्रेस सरकार ने मिट्टी के बर्तन बनाने में पारंगत कुम्हार भाईयों के लिये मिट्टी के बर्तन बनाने हेतु 5 एकड़ पंचायती जमीन रिजर्व की। लेकिन मौजूदा सरकार ने पंचायतों की तरह ही पिछड़ा वर्ग से जुड़े सभी बोर्ड के अधिकार छीन लिये। इसी प्रकार कांग्रेस की हुड्डा सरकार ने 4 लाख गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट दिये। जिसमें से 65000 मूल बीसीए समाज के परिवारों को ये प्लॉट मिले। इस बार कांग्रेस सरकार आने पर हर वंचित परिवार को 100-100 गज के प्लॉट और उस प्लॉट पर इंदिरा आवास के माध्यम से 2 कमरे का सरकारी मकान बनवाकर देंगे। ओबीसी समाज के कामगारों को कोऑपरेटिव निगम की तर्ज पर पिछड़ा वर्ग निगम से बिना ब्याज पर कर्जा मिलेगा। दीपेन्द्र हुड्डा ने ये भी बताया कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पिछड़ा वर्ग व गरीब समाज के बच्चों को शिक्षित करने के लिए हरेक गांव और मोहल्ले में सरकारी स्कूल खुलवाए और 20 लाख बच्चों के लिए पहली से 12वीं क्लास तक वजीफे की योजना शुरू की। इसके बाद उच्चतर शिक्षा में भी ₹14,000 रुपये महीने तक स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई।
सांसद दीपेन्द्र हुड्डा ने मौजूदा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि हरियाणा आज पूरे देश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नशाखोरी में नंबर 1 पर पहुंच गया। नशे और नशे के ओवर डोज से होने वाली मौत में भी हरियाणा अपने पड़ोसी पंजाब को पीछे छोड़ चुका है। इस सरकार ने काम कुछ किया नहीं उलटे हर परिवार पर महंगाई और बेरोजगारी का बोझ डाल दिया। बेरोजगारी से हताश नौजवान या तो नशे की गिरफ्त में फंस रहे या अपना सब कुछ बेचकर विदेशों की तरफ रूख कर रहे हैं। BJP-JJP का समझौता ₹5100 बुढ़ापा पेंशन और 75% रिज़र्वेशन का नहीं बल्कि मिलकर खुलकर भ्रष्टाचार करने का था। हरियाणवी नौजवानों को प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण देने की सरकार की कभी कोई मंशा थी ही नहीं, इनका मकसद तो महकमे बाँट कर प्रदेश को लूटना था।
उन्होंने आगे कहा कि प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के रोजगार खत्म कर दिये गये। स्कूल बंद किये जा रहे हैं तो रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, सरकारी कंपनियां बड़े उद्योगपतियों के हवाले की जा रही है। पक्की नौकरियों को कौशल निगम के जरिए कच्चे में
