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Haryana Aavas yojna 2023 : हरियाणा में एक लाख गरीब परिवारों को मिलेगा आवास, सीएम मनोहरलाल खट्टर ने किया बड़ा ऐलान

Haryana Aavas yojna 2023 : हरियाणा के उन परिवारों के लिए अच्छी ख़बर है जिनका खुद का अपना मकान नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए 1 लाख 83 हजार करोड़ र…

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Haryana Aavas yojna 2023 : हरियाणा के उन परिवारों के लिए अच्छी ख़बर है जिनका खुद का अपना मकान नहीं है। दरअसल हरियाणा सरकार ने वित्त वर्ष 2023- 24 के लिए 1 लाख 83 हजार करोड़ रुपए का बजट पेश किया है।

अब अगले साल चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने तो हरियाणा सरकार अपनी योजनाओं पर तेजी से अमल कर रही है। माना जा रहा है कि सरकार चुनाव से पहले पिछले साल किए गए ज्यातर वादे पूरा करना चाहती है।

बजट में पेश की गई घोषणाओं का लाभ जल्द-से-जल्द प्रदेश की जनता को मिले, इस संबंध में सीएम मनोहर लाल ने सोमवार रात्रि मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों और प्रशासनिक सचिवों की बैठक लेकर बजट घोषणाओं पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक के बाद उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सचिवों के साथ बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के प्रारूप पर भी चर्चा की गई है।

Haryana Aavas yojna- आवास योजना

मुख्यमंत्री ने बताया कि किफायती आवास योजना के तहत, जरुरतमंद परिवारों को 1 लाख आवास प्रदान किए जाएंगे।

इस संबंध में उन्होंने अधिकारियों को ग्राउंड प्लस- 3 फ्लोर का स्ट्रक्चर बनाने के आदेश दिए हैं।(Aavas yojna) उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न मापदंडों के साथ नई योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं, ताकि हर जरूरतमंद व्यक्ति के सिर को छत नसीब हो सकें।

आवास योजना के बारे में सीएम को अवगत कराते हुए प्रशासनिक सचिवों ने बताया कि बजट घोषणाओं की अधिकतर परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) अंतिम चरण में है और इन्हें 30 अप्रैल तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा।

(Aavas yojna) इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 500 पैक्स स्थापित कर सहकारी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए नई पैक्स नीति तैयार करने के भी निर्देश दिए हैं।


पायलट प्रोजेक्ट 

सीएम मनोहर लाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक महीने के अंदर सांझी डेयरी के पांच मॉडल को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया जाए। 

(Aavas yojna) यह ऐसा मॉडल है, जो उन लोगों को भी सक्षम बनाएगा, जिनके पास पशुपालन गतिविधियों के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है।

इसके अलावा, एक सप्ताह के भीतर बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी) से संबंधित योजना तैयार करने और इस संबंध में निविदाएं जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।



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