चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के आर्थिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार पर पहला हक हर गरीब का है। राज्य सरकार सामाजिक-आर्थिक पिरामिड के निचले पायदान पर रहने वालों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है, ”उन्होंने शनिवार को ऑडियो-कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राशन कार्ड धारकों के साथ बातचीत करते हुए कहा।
72 लाख परिवारों को पीपीपी कार्ड
सीएम मनोहर लाल का कहना है कि हर एक कल्याणकारी योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे इसके प्रयास किए गए हैं। लगभग 72 लाख परिवारों के परिवार पहचान पत्र (परिवार पहचान पत्र) तैयार किए गए हैं। पीपीपी के माध्यम से लगभग 12.5 लाख लाभार्थियों के स्वचालित राशन कार्ड बन चुके हैं।
सीएम ने कहा कि प्रत्येक कल्याणकारी योजना का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचे इसके लिए समर्पित प्रयास किए गए हैं। इन कदमों का सबसे बड़ा उदाहरण इस बात से लगाया जा सकता है कि 2.30 लाख परिवारों के राशन कार्ड, जिन्हें परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) (परिवार पहचान पत्र) में आय संबंधी त्रुटियों के कारण गलती से हटा दिया गया था, को फिर से जारी कर दिया गया है।
योजनाओं को वास्तविक लेने वालों तक पहुंचाने के लिए लाभार्थियों ने सरकार की "पारदर्शी नीति" की सराहना की।
मुख्यमंत्री ने दिए तुरंत ठीक करने के आदेश
चरखी दादरी जिले के पिछोपा खुर्द गांव के बीपीएल लाभार्थी दलीप सिंह के अनुरोध पर तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित उपायुक्त को जल्द से जल्द उनका आयुष्मान कार्ड सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
“ऐसी सभी शिकायतों को दूर करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा अपनी तरह की पहली पहल शुरू की गई है और लगभग 72 लाख परिवारों के पीपीपी कार्ड बनाए गए हैं। पीपीपी के माध्यम से लगभग 12.5 लाख हितग्राहियों के स्वचालित राशन कार्ड बन चुके हैं। सरकारी सुविधाओं का लाभ पात्र लोगों को ही मिल रहा है। मुख्यमंत्री के अनुसार राज्य के उन गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है जिनकी आय एक लाख रुपये सालाना से कम है।
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