Haryana News : हरियाणा के 22 जिलों में अनाज मंडियों से केवल 52 फीसदी गेहूं की खरीद हुई, उठान में हो रही देरी
Haryana News : हरियाणा में गेहूं की फसल मंडियों पहुँच गई है। लेकिन उठान नहीं हो पा रहा है। ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक़ राज्य की अनाज मंडियों में करीब 95 फीसदी फसल की आवक हो चुकी है, जिसमें रविवार शाम तक खरीदे गए 52.09 फीसदी गेहूं का ही उठाव हो सका है। प्रदेश में गेहूं की धीमी उठान का मुख्य कारण परिवहन और लेबर के टेंडर में देरी थी।
रिकॉर्ड के अनुसार, सभी 22 जिलों में 50.32 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जिसमें से 26.20 लाख मीट्रिक टन गेहूं अनाज मंडियों से उठा लिया गया है और शेष अनाज मंडियों में पड़ा हुआ है।
सबसे कम उठान गुरुग्राम में
सबसे कम गेहूं का उठान गुरुग्राम जिले में दर्ज किया गया, जो प्राप्त अनाज का केवल 32.20 प्रतिशत था, जबकि सबसे अधिक 90.62 प्रतिशत महेंद्रगढ़ जिले में दर्ज किया गया था। रविवार तक गेहूं के उठाव में पानीपत 10वें और सोनीपत जिला 15वें स्थान पर था।
लिफ्टिंग में देरी को लेकर सोनीपत जिला प्रशासन आज हरकत में आ गया। उपायुक्त ललित सिवाच ने अधिकारियों को जिले में लिफ्टिंग में तेजी लाने के निर्देश दिए। डीसी ने कहा कि आने वाले दो-तीन दिनों में लिफ्टिंग में सुधार किया जाएगा क्योंकि एफसीआई ने खरीदे गए गेहूं के बैग को हरियाणा वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन के गोदाम में रखने की मंजूरी दे दी है और इसकी क्षमता 10,000 मीट्रिक टन है। बिन्सल सहरावत, डीएफएससी, सोनीपत ने भी एफसीआई से खरीदे गए गेहूं को डीएफएससी और हैफेड के गोदामों में रखने को कहा, ताकि उठान में तेजी लाई जा सके।
सहरावत ने कहा कि डीएफएससी गोदामों की क्षमता 45,000 मीट्रिक टन थी जबकि उन्हें अपने गोदामों में केवल 5,000 मीट्रिक टन गेहूं रखने की अनुमति थी। इसके अलावा, हैफेड के गोदामों की क्षमता 51,000 मीट्रिक टन थी, लेकिन एफसीआई केवल अपने गोदामों में गेहूं रख रहा था, उन्होंने कहा।
लाखों किसानों को मिल रही MSP: तोमर
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही कई फसलों पर एमएसपी देना शुरू कर दिया है और लाखों किसानों को इसका लाभ मिल रहा है।
बेमौसम बारिश से किसानों को हो रहे नुकसान के मुद्दे पर तोमर ने कहा कि अनाज उत्पादन में हरियाणा और पंजाब के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।