नई दिल्ली : दिल्ली सरकार अंतरराज्यीय प्रीमियम बस सेवा 1600 बसों के साथ शुरू करेगी। ये बसें पांच राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा व पंजाब के लिए अलग-अलग रूट पर चलेंगी। योजना को लेकर डीटीसी बोर्ड ने पहले ही मंजूरी दे दी है।
सूत्रों की मानें तो शुक्रवार को इस योजना को लेकर परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने अधिकारियों के साथ बैठक भी की है। अंतरराज्यीय प्रीमियम बस सेवा में इलेक्ट्रिक बसों को भी शामिल करने की योजना है। डीटीसी निजी बस संचालकों को निविदा के जरिए इसका चयन करेगी।
ऐसे चलेगी बसें
बसों का परिचालन दिल्ली से 200 से लेकर 300 किलोमीटर के दायरे में आने वाले गंतव्य स्थलों तक किया जाएगा। यह बसें पांच राज्यों के जिन रूट पर चलेंगी उनमें कुल 203 गंतव्य स्थल होंगे, जहां से यात्रियों को आवाजाही करना आसान होगा। इसमें 200 किलोमीटर के दायरे वाले रूट पर कुल 113 जबकि उससे अधिक लंबे रूट पर 90 गंतव्य स्थल चिह्नित किए गए हैं।
दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक, 200 किलोमीटर के दायरे में पड़ने वाले गंतव्य स्थलों तक हमारी कोशिश होगी कि इलेक्ट्रिक बसें चलें। उससे आगे के लिए सीएनजी व डीजल बसों का भी परिचालन करेगी।
नहीं होगा मुफ्त सफर
अंतरराज्यीय प्रीमियम बस सेवा भले ही डीटीसी परमिट के तहत चलेंगी, लेकिन उसमें महिलाओं के लिए मुफ्त सफर की सुविधा नहीं होगी। प्रीमियम बसों का किराया कितना होगा यह भी अभी तक तय नहीं है। अभी सरकार इसके परिचालन मॉडल पर काम कर रही है।
यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी
प्रीमियम श्रेणी में उतारी जाने वाली सभी बसों में यात्रियों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी। सुरक्षा के मद्देनजर अन्य सुविधाएं होंगी, जैसे-जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम), पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरा के अलावा अन्य अत्याधुनिक उपकरण होंगे। इसमें यात्री चाहे तो सीधे बसों की निगरानी के लिए बनाए जा रहे नियंत्रण कक्ष से जुड़ सकेंगे।
