चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरकार द्वारा बनाई गई किसी भी कल्याणकारी योजना के क्रियान्वयन में अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। इसलिए अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं कि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए अधिकारी ‘सीएम’ यानी कॉमन मैन और ‘पीएम’ यानी प्राइमरी मेंबर ऑफ द सोसायटी का ध्यान रखें और हर कल्याणकारी योजना का त्वरित और पारदर्शी तरीके से वितरण सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री शुक्रवार को चंडीगढ़ में मुख्य सचिव संजीव कौशल, विभिन्न प्रशासनिक सचिवों, मंडल आयुक्तों व उपायुक्तों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी़ उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ़ अमित अग्रवाल और उपप्रधान सचिव के़ मकरंद पांडुरंग भी मौजूद रहे।
उन्होंने कहा कि अधिकारी माइक्रो मैनेजमेंट प्रणाली पर काम करें। बैठक में परिवार पहचान पत्र, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, स्वामित्व, चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा, अमृत सरोवर, मेरी फसल-मेरा ब्योरा, दयालु योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल आदि सहित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी कल्याणकारी योजना को तैयार करते समय सरकार का लक्ष्य पात्र लाभार्थियों को लाभ पहुंचाना होता है। इसलिए अधिकारी योजनाओं का क्रियान्वयन समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि 2 वर्ष कोविड-19 महामारी के कारण बुरी तरह प्रभावित हुए। लेकिन हमने इस महामारी को भी एक अवसर में बदला और आईटी का अधिकतम उपयोग करके व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका आज जनता को पूरा लाभ मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंक्ति में अंतिम व्यक्ति तक सभी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए वर्तमान राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।
हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्रणाली पारदर्शी, पेपरलेस और फेसलेस हो। पहले से चल रही या नई विकास परियोजनाओं में काम की गुणवत्ता सुनिश्चित करना भी हर अधिकारी की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर किए जा रहे कार्यों की मुख्यालय तथा जिला स्तर पर नियमित समीक्षा की जाए।
खट्टर कैबिनेट की बैठक 5 को, होंगे कई अहम फैसले
हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक 5 अप्रैल को होगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। प्रदेश की नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर भी बैठक में मंथन हो सकता है। कोरोना काल के बाद से एक्साइज पॉलिसी का पीरियड बदला हुआ है। बताते हैं कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एक्साइज पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। यह विभाग डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला के पास है और वे पॉलिसी को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ बैठकें भी कर चुके हैं। अगले सप्ताह भी उनकी इस संबंध में बैठक करने की उम्मीद है।
15 अप्रैल तक पूरी करें विशेष गिरदावरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी 15 अप्रैल तक पूरा करें ताकि किसानों को मई माह तक पूरा मुआवजा वितरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसलिए जल्द से जल्द सभी कार्य को पूरा करें। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने मुख्यमंत्री को बताया कि विशेष गिरदावरी के आदेश पहले ही दिए जा चुके हैं और 15 अप्रैल तक यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा।
फील्ड का दौरा करें
हर विभाग में निदेशक स्तर तक के अधिकारी अपने-अपने विभागों द्वारा जमीनी स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की समीक्षा करने के लिए जिलों का दौरा करें। प्रशासनिक सचिव जो जिला इंचार्ज भी हैं, वे भी अपने-अपने जिलों का माह में एक बार दौरा अवश्य करें, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित वास्तविक स्थिति का पता लग सके कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक पात्र को मिल रहा है या नहीं।
अंत्योदय परिवार उत्थान अप्रैल से
मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का चौथा चरण अगले माह से आरंभ हो जाएगा। इसके लिए अधिकारी अपने-अपने जिलों में 1 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले परिवारों को चिह्नित करें और उन्हें अलगे चरण में लगने वाले अंत्योदय मेलों में बुलाएं। पहले के चरणों में वित्तीय सहायता प्राप्त कर चुके परिवारों द्वारा शुरू किए गए स्व रोजगार के कार्यों का भी मूल्यांकन करें। आय सत्यापन राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी पीपीपी योजना के तहत किया जा रहा एक महत्वपूर्ण कार्य है, इसलिए अधिकारियों को आय सत्यापन कार्य पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए ताकि सटीक डाटा प्राप्त हो सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित समस्याओं के संबंध में लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए विशेष कैंप लगाएं। प्राॅपर्टी से संबंधित प्रत्येक डाटा को पोर्टल पर अपलोड किया जाना चाहिए ताकि मालिक न केवल अपनी संपत्तियों का पूरा विवरण देख सके बल्कि उसका सत्यापन भी कर सके और यदि कोई गलत जानकारी अपलोड की गई है तो उसे सही भी कर सके।
पूरी कृषि योग्य भूमि का पंजीकरण करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी फसल-मेरा ब्योरा (एमएफएमबी) पोर्टल किसानों को लिए बेहद कारगर सिद्ध हो रहा है। इस पोर्टल पर किसानों द्वारा अपनी पूरी भूमि का पंजीकरण किया जाए, अधिकारी यह सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि यदि किसान अपनी जमीन को खाली भी छोड़ता है, तो भी वे उस जमीन का पंजीकरण पोर्टल पर करना सुनिश्चित करें। इसके लिए किसानों को जागरूक और प्रोत्साहित किया जाए।
पेंशन के लिए करवाएं सर्वे
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऑटोमेटेड पेंशन बन रही है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए सर्वे किया जाए ताकि लाभार्थियों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सके और यदि किसी लाभार्थी की पेंशन नहीं बनी है तो उसका पता लगाया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए भिवानी जिले के दुल्हेड़ी गांव का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता के लिए इस गांव का विशेष उल्लेख किया था। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर गांव में सफाई सुनिश्चित की जाए ताकि प्रदेश के गांव देश में रोल मॉडल बन सकें।
