नई दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट ने शनिवार को नव-निर्वाचित दिल्ली के मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा नागरिक निकाय की स्थायी समिति के लिए फिर से चुनाव कराने के नोटिस पर रोक लगा दी।
27 फरवरी को फिर से चुनाव कराने के नोटिस के खिलाफ दो भाजपा पार्षदों शिखा रॉय और कंवलजीत सहरावत की याचिका पर, न्यायमूर्ति गौरांग कंठ ने कहा कि नोटिस 24 फरवरी को हुए पहले के चुनावों के परिणामों की घोषणा के बिना दिया गया है।
अदालत ने उपराज्यपाल, महापौर और दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी करते हुए यह भी स्पष्ट किया कि महापौर शुक्रवार को स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव से संबंधित मतपेटियों, कागजात, सीसीटीवी फुटेज और अन्य सूचनाओं को सुरक्षित रखेंगे।
सिविल सेंटर में फिर आप-बीजेपी आपने सामने
दिल्ली का सिविक सेंटर एक बार फिर अराजकता और हंगामे की भेंट चढ़ गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पार्षद शुक्रवार शाम एमसीडी की स्थायी समिति के सदस्यों को वोट देने की प्रक्रिया को लेकर आपस में भिड़ गए। हिंसा पिछले तीन हफ्तों में सदन में अशोभनीय और हिंसक आदान-प्रदान की श्रृंखला में सबसे निचले बिंदु को चिह्नित करती है।
सदन की कार्रवाई 27 फ़रवरी तक के लिए स्थगित
हंगामे के कारण दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) सदन की कार्यवाही 27 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी गई और महापौर ने कहा कि चुनाव की कवायद नए सिरे से शुरू होगी क्योंकि शुक्रवार की हाथापाई में मतपत्र और अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज फट गए या खो गए।
जबकि भाजपा पार्षदों ने दावा किया कि उन्होंने “अनौपचारिक रूप से” छह में से तीन सीटें जीतने की सूचना दी, आप ने आरोप लगाया कि भाजपा के सदस्य उत्तेजित हो गए और चुनाव में हार महसूस होने पर दिल्ली के मेयर पर हमला किया।
