Haryana News: हरियाणा में क़रीब आठ साल बाद पंचायत राज के फिर से चुनाव हुए। लेकिन नए चुने हुए सरपंचों के लिए काम काज के लिए ई–टेंडरिंग (E-Tendering ) नितिन लागू करने से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद राज्य के सरपंचों का सरकार के ख़िलाफ़ विरोध बढ़ता ही जा रहा है।
सरपंचों की माँग है की सरकार ये नीति तुरंत हटाए। ई टेंडरिंग के खिलाफ लंबे समय से चल रहा सरपंचों का विरोध अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
E-Tendering पर जल्द ख़त्म हो सकता है गतिरोध
ई–टेंडरिंग को लेकर अब ख़बर है कि सरकार जल्द ही गतिरोध खत्म कर सकती है। अनौपचारिक रूप से सरकार ने यह फैसला ले लिया है कि हर हाल में ई–टेंडरिंग के मुद्दे पर सरपंचों से टकराव को खत्म करना है।
हालात को दुरूस्त करने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने संभाल ली है। खुफिया विभाग ने हर जिले के एक–एक सरपंच से नई व्यवस्था को लेकर फीडबैक लिया है। साथ ही सुझाव भी मांगें हैं कि आखिरकार विरोध कहां पर खत्म हो सकता है।
सरकार ने तैयार की रिपोर्ट
हरियाणा सरकार ने सरपंचों से बातचीत के आधार पर अधिकारियों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है। अधिकतर सरपंचों ने राय दी है कि बिना ई–टेंडर के विकास कार्यों की सीमा को दो लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये तक कर दिया जाए तो आंदोलन खत्म हो सकता है।
अधिकारियों ने समीक्षा कर ली है और अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह रिपोर्ट सौंपी जाएगी। उम्मीद है कि सरकार इस सीमा को दो से बढ़ाकर पांच लाख तक कर सकती है।
सरपंच 58 विधायकों के घरों के बाहर देंगे धरना
हरियाणा सरपंच एसोसिएशन की प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश के 58 विधायकों के घरों के बाहर धरना देने का फैसला किया है। उनका कहना है कि अगर फिर भी उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वो अपना विरोध प्रदर्शन और तेज कर देंगे ट्रैक्टर मार्ग निकालेंगे, यही नहीं विधानसभा का घेराव भी किया जाएगा।
सरपंचों ने कहा कि सरकार के खिलाफ उनका आंदोलन जारी रहेगा। वो सरकार के तानाशाही रवैये को बर्दाश्त नहीं करने वाले। उन्होंने कहा कि विधायकों सांसदों की तरह ही सरपंच भी चुनाव लड़कर ही चुने जाते है। वहीं बैठक में मौजूद सरपंचों मे सरकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम की बैठक का भी बायकॉट करने का फैसला किया है।
ई–टेंडरिंग निति को सरकार वापिस ले
पूरे हरियाणा में विरोध कर रहे सरपंचों की मांग है कि ई–टेंडरिंग निति (E-Tendering Policy) को सरकार द्वारा वापस लिया जाए, सरकार द्वारा काटे गए BPL कार्ड दोबारा बनाए जाए, फैमिली आईडी पूर्ण रूप से बंद की जाए, राइट टू रिकॉल मुख्यमंत्री, विधायक, सांसदों पर भी लागू हो।
वही संविधान के 73वें संशोधन की 11वीं सूची के 29 नियम पूर्ण रूप से लागू किया जाएं, सरपंचों का मानदेय 30 हजार तो पंचों का मानदेय 5 हजार किया जाए।
