Haryana Latest News Update: RTI अधिनियम के तहर जन सूचना अधिकारियों को किया जाएगा प्रशिक्षित
चंडीगढ़: Haryana Latest Update: हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने शुक्रवार को कहा कि हरियाणा सरकार राज्य के लोक सूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को RTI अधिनियम के नियमों का प्रशिक्षित देगी।
सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागों के प्रमुखों, मुख्य प्रशासकों, बोर्डों और निगमों के प्रबंध निदेशकों और संभागीय आयुक्तों को संबोधित एक पत्र में, मुख्य सचिव ने कहा, “यह राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। राज्य के विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा गंभीरता से अनुपालन नहीं किया गया। इसलिए, लोक प्राधिकरणों में प्राप्त RTI आवेदनों पर कार्यवाही करते समय, राज्य लोक सूचना अधिकारी (SPIO) को अधिनियम और नियमों के प्रावधान के अनुसार RTI अनुरोध को रखना चाहिए। इन RTI आवेदनों को RTI अधिनियम 2005 की वस्तु और भावना के अनुपालन में कड़ाई से निपटाया जाना चाहिए।
अधिकारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण
"RTI अनुरोध प्राप्त करने वाले SPIO को ध्यान से RTI आवेदनों में विषय वस्तु को देखना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक प्राधिकरण को स्थानांतरित करना चाहिए। अन्य लोक प्राधिकारियों को आवेदन स्थानांतरित करते समय संबंधित SPIO को अपने कार्यालय में शुल्क प्राप्त करने के संबंध में उल्लेख करना चाहिए।
राज्य सूचना आयोग, हरियाणा द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 के तहत लगाए गए जुर्माने की वसूली समय-समय पर जारी सरकारी निर्देशों के अनुसार की जानी है। RTI अधिनियम और नियमों से निपटने के लिए SPIO और प्रथम अपीलीय अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
निर्देशों का करना होगा पालन
पत्र में कहा गया है कि RTI आवेदन का जवाब देते समय प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए और प्रथम अपील का निर्णय RTI अधिनियम और समय-समय पर सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए, निर्देश की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त शुल्क मांगा जाना चाहिए।
यदि आवेदक ने किसी दस्तावेज़ की प्रमाणित प्रतियों का अनुरोध किया है, तो SPIO को "RTI अधिनियम के तहत आपूर्ति किए गए दस्तावेज़ या रिकॉर्ड की सच्ची प्रति" के रूप में दस्तावेज़ का समर्थन करना चाहिए और अधिकारी, SPIO, और के नाम वाली मुहर के ऊपर की तारीख के साथ हस्ताक्षर करना चाहिए।
पत्र में आगे कहा गया है, “सीडब्ल्यूपी (सिविल) और सीएम अपील 2395-2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के 22 जनवरी, 2021 के फैसले के पैरा 15 में शामिल सिद्धांतों को भी RTI मामलों से निपटने के लिए ध्यान में रखा जा सकता है।”
"सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों को अपने नियंत्रण में सभी संबंधित अधिकारियों के ध्यान में लाना चाहिए कि वे RTI अधिनियम 2005 के प्रावधान के तहत पत्र और आत्मा में परिचालित निर्देशों का पालन करें और सख्ती से पालन करें।"
Parmod Risalia
Parmod Risalia is working as an Editor in nayaharyana.com. Before this he worked as a television journalist with a demonstrated history of working in the media production industry (News18, Sadhna News, Mh One News, Sadhna News Haryana, Khabarain Abhi Tak,Tv 100).