Haryana budget session 2023: मंत्री संदीप सिंह को लेकर विधानसभा में जमकर हंगामा, कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित
Haryana budget session 2023: हरियाणा के बजट सत्र में विपक्ष की ओर से मंत्री संदीप सिंह का मामला उठाया गया। जिसको लेकर विपक्ष ने सीएम मनोहर लाल से संदीप सिंह का इस्तीफा मांगा। जिस पर सीएम मनोहर लाल ने इस्तीफा लेने से मना कर दिया। जिसके बाद कांग्रेस ने सदन से वाक ऑउट कर लिया, इसी दौरान विपक्ष की ओर से संदीप सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई।
वहीं सदन में जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस की विधायक गीता भुक्कल ने संदीप सिंह को मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग की। इस विधानसभा स्पीकर ने कहा अभी इस पूरे मामले की जांच चल रही है।
अब तक की सरकारों का भ्रष्टाचार पर बड़ा वार
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो गया। उन्होंने सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने हरियाणा सरकार के विभागों के विलय को अच्छा बताया। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार के द्वारा किए गए इस फैसले से राज्य विकास में मदद मिलेगी।
वहीं वर्ष 2022 के दौरान हरियाणा राज्य सतर्कता ब्यूरो का नाम बदलकर एंटी करप्शन ब्यूरो नाम दिया गया है। अभी तक 194 सरकारी कर्मचारियों और 27 निजी व्यक्तियों को 246 मामलों में भ्रष्टाचार करने पर गिरफ्तार किया गया है। यह अब तक की सरकारों का भ्रष्टाचार पर बड़ा वार है।
'अमृत काल‘ में हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए से गरीब परिवारों की वार्षिक आय 1.80 हजार किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं। अब तक तीन लाख से अधिक परिवारों को इस योजना के तहत लाभ दिया जा चुका है।
साथ ही उन्होंने कहा कि 14वीं हरियाणा विधानसभा के चौथे बजट सत्र में आप सभी का स्वागत है और आजादी के 75वें वर्ष में हमारे महान राष्ट्र के ‘अमृत काल‘ में हरियाणा विधानसभा का यह पहला सत्र है।
पीएम ने स्वतंत्रता दिवस पर वर्ष 2047 में विकसित भारत के विजन पर प्रकाश
राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण में कहा कि सरकार की दूरदर्शिता व दृढ़ता और हरियाणा के हर नागरिक के ईमानदार प्रयास 25 साल के अमृत काल में भारत को विश्व का सिरमौर बनाना सुनिश्चित करने में सहायक होंगे।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में वर्ष 2047 में विकसित भारत- इंडिया@100 के विजन पर प्रकाश डाला था, भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अगले 25 वर्षों की योजना बनाने के लिए एक ऐसे विजन की आवश्यकता है।
‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की महान विरासत को बढ़ावा
राज्यपाल ने संबोधन में कहा कि सरकार को हमारे देश द्वारा जी20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता करने पर गर्व है। भारत द्वारा जी20 की अध्यक्षता करने का इस से अधिक उपयुक्त समय नहीं हो सकता है।
उन्होंने कहा कि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की हमारी महान विरासत को बढ़ावा देने के लिए सरकार विदेश मंत्रालय, जी20 सचिवालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ समन्वय स्थापित कर रही है।
वहीं हरियाणा में जी20 से संबंधित कार्यक्रमों जैसे कि, 1 मार्च, 2023 से भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में जी20 राजदूतों का भ्रमण और संवाद, IIM रोहतक एवं विभिन्न विश्वविद्यालयों में जी20 पर गोष्ठी/सम्मेलनों आदि के आयोजन को सुगम बनाया जा सके।
हर संभव आपदा में राहत देने के लिए सरकार आगे
राज्यपाल ने कहा कि सरकार द्वारा दुनिया को कोविड वैक्सीन का प्रावधान करने और भूकंप प्रभावित तुर्की को हर संभव आपदा में राहत देने से ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ की सोच और व्यापक हो जाती है। सरकार ने प्रशासनिक दक्षता में सुधार और सरकारी कार्यप्रणाली में तालमेल तथा कार्य को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से कई विभागों का विलय किया है।
उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान लोगों द्वारा राज्य सरकार के प्रति व्यक्त विश्वास और धैर्य की सराहना करता हूं। कई नवाचारों से और मानव हस्तक्षेप घटाने से कदाचार पर अंकुश लगा है और गुणवत्तापूरक सेवा प्रदायगी सुनिश्चित हुई।
सरकार कर रही सबका साथ-सबका विकास
उन्होंने कहा कि डी.बी.टी. सुविधा, ऑटो अपील प्रणाली, परिवार पहचान पत्र योजना, स्वामित्व, मेरा पानी-मेरी विरासत, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, आधुनिक राजस्व रिकॉर्ड रूम, जन सहायक एम-गवर्नेंस पहल, ई-खरीद, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, हरियाणा कौशल रोजगार निगम और कई अन्य पहलों ने ‘सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास‘ और ‘हरियाणा एक, हरियाणवी एक‘ के प्रति मेरी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।
राज्यापाल के अभिभाषण की विशेष बातें
- सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक लागत की विकास परियोजनाओं के लिए एक विशेष निगरानी प्रकोष्ठ बनाया
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 अक्तूबर, 2022 को भारत में 5G सेवाओं का शुभारंभ किया, गुरुग्राम, पानीपत, फरीदाबाद, हिसार और रोहतक में 5G सेवाएं उपलब्ध, आने वाले दिनों में पूरे राज्य में 5G सेवाएं शुरू की जाएंगी।
- भारत उन कुछ देशों में शामिल जो वैश्विक EV30@30 अभियान का समर्थन करते हैं, इस अभियान का उद्देश्य 2030 तक कम से कम 30 प्रतिशत नए इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सुनिश्चित करना है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन नीति-2022 शुरू की, इस नीति में ई-मोबिलिटी के लिए ‘एंड-टू-एंड’ इकोसिस्टम के निर्माण पर विशेष बल दिया गया।
- नागरिकों को सेवाओं की ‘पेपरलेस‘ और ‘फेसलेस‘ प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के लिए परिवार पहचान पत्र (पीपीपी)एक अनूठी ई-गवर्नेंस स्कीम।
- सरकार का आगामी वर्ष में सभी सरकारी डेटाबेस और सरकारी योजनाओं को जोड़ने के लिए पी.पी.पी. के दायरे का और विस्तार करने का लक्ष्य।
- सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, वर्ष 2022 के दौरान सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने कुल 1,303 छापे मारे, इन छापों के परिणामस्वरूप 456 प्राथमिकी दर्ज की गईं और 555 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
- हमारा प्रयास है कि सभी पात्र लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिले और कोई भी इनसे वंचित न रहे।
- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के सबसे गरीब परिवारों की वार्षिक पारिवारिक आय कम से कम 1,80,000 रुपये और इससे अधिक करने के उद्देश्य से ’मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना’ शुरू की गई।
- अभी तक 3.35 लाख परिवारों की पहचान की जा चुकी है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1,00,000 रुपये से कम
- गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना‘ में पशुपालन एवं डेयरी विभाग को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली।
- इस योजना के तहत कुल 68,257 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 60,347 आवेदन बैंकों को भेजे गए और 904 आवेदन प्रक्रियाधीन
- अभी तक 17,466 लाभार्थी इस योजना से लाभान्वित हुए हैं और सब्सिडी राशि के रूप में 27.32 करोड़ रुपये जारी किए गए।
- हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड ने ‘सांझी डेयरी‘ स्कीम शुरू की और ग्राम स्तर तक गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए 750 ‘हरहित रिटेल‘ आउटलेट खोले
- निरोगी हरियाणा स्कीम के तहत जनवरी 2023 तक 1.6 लाख लोगों की जांच की गई और लगभग 15 लाख नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है।
- सरकार ने 21 नवम्बर, 2022 को चिरायु योजना शुरू की है, जिसका लक्ष्य आयुष्मान भारत के लाभों को 29 लाख अंत्योदय परिवारों अर्थात् 1.80 लाख रुपये या इससे कम वार्षिक आय वाले परिवारों तक पहुंचाना, अब तक चिरायु योजना के तहत 46.7 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए।
- अप्रैल, 2022 में इस व्यवस्था से अनुसूचित जाति (एससी) प्रमाण पत्र जारी करना शुरू किया गया था, इसके बाद अगस्त, 2022 में पिछड़ा वर्ग और आय प्रमाण पत्र जारी करने के लिए यह व्यवस्था लागू की गई।
- जनवरी, 2023 तक 3.63 लाख एससी प्रमाण पत्र, 1.86 लाख बीसी प्रमाण पत्र और 2.34 लाख आय प्रमाण पत्र सक्रिय रूप से बिना किसी सरकारी कार्यालय में जाए आवेदक को जारी किए गए।