Haryana Budget 2023 : बजट में हरियाणा वालों को मिली कई सौगातें, युवाओं के लिए 65000 हजार भर्तियों का ऐलान, जानें बजट की पूरी डिटेल

Haryana Budget 2023 :  हरियाणा की गठबंधन सरकार ने अपना चौथा बजट पेश कर दिया है। मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर ने वित्त मंत्री के रुप में बजट को पेश किया। हरियाणा का इस बार का बजट एक लाख 83 हज़ार 950 करोड़ का है जो पिछले साल की तुलना में 11.6 फ़ीसदी ज़्यादा है।

अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 में कम से कम 2 लाख से अधिक परिवारों को कवर करने का लक्ष्य तय किया गया है और उन्हें 1 लाख रुपये तक की राशि बैंकों से उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपये बैंकों के परामर्श से अलग रखे जाएंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,202 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करते हुए इस वर्ष 1000 ग्राम पंचायतों में ई-पुस्तकालय खोलने की घोषणा की।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिला परिषद में एक अलग इंजीनियरिंग विंग बनाने, वर्ष के अंत तक राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक शमशान भूमि और कब्रगाह को शिवधाम योजना में कवर करने की योजना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय शासन की प्रभावी संस्थाओं के रूप में सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। एक अद्वितीय फार्मूले के आधार पर पंचायती राज में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी है, जिससे उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुआ है।

मनोहर लाल ने शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रूपए के बजट की घोषणा करते हुए कहा कि जहां दिव्य नगर योजना के लिए 500 करोड़ खर्च किए जाएंगे वहीं बडे़ शहरों में सीवरेज के रखरखाव पर 200 करोड़ रूपए खर्च होंगे।

स्वच्छ शहरों के सफाई कर्मचारियों को सालाना 12000 रूपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उन्होंने ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने की भी घोषणा की।

मनोहर लाल ने कहा कि हाल ही में, सरकार ने नगरपालिकाओं को हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल के माध्यम से स्थानीय स्तर पर विकास कार्य करने के लिए वित्तीय शक्तियाँ बढ़ाकर प्रदान की हैं।

उन्होंने घोषणा की कि निर्धारित मापदंडों को प्राप्त करने में प्रदर्शन संकेतकों के आधार पर नगर पालिकाओं को अतिरिक्त धनराशि प्रदान की जाएगी।

उन्होंने बताया कि सरकार ने निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेणी में शीर्ष 50 में स्थान पाने वाली पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों द्वारा किये गए कार्य की मान्यता के रूप में प्रति माह ₹1,000 की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी या सालाना ₹12,000 प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वर्ष 2023-24 के लिए युवा क्षेत्र को 1636 करोड़ आंवटित करने का प्रस्ताव करते हुए घोषणा की कि सरकारी ITI में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपये वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली प्रत्येक लड़की को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

उन्होंने घोषणा की कि वर्ष 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है, यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा।

250 रुपये बढ़ी पेंशन

हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन,विधवा पेंशन,दिव्यांग पेंशन 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपए की गई, 1 अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन।

उन्होंने बताया कि राज्य में हरहित स्टोर खोलना युवाओं के लिए फायदेमंद साबित हुआ है और इससे स्थानीय उद्यमिता के माध्यम से रोजगार और आय का स्रोत मिला है। इस उद्यम की सफलता को देखते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में अतिरिक्त 1500 नए हरहित खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया है।

मनोहर लाल ने बताया कि सरकार ने कौशल शिक्षा को स्कूल शिक्षा से समेकित कर शैक्षणिक स्तर 2023-24 से कक्षा छठी से आठवीं तक में भी कौशल शिक्षा देने की योजना बनाई है।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष में HKRN प्राइवेट सेक्टर में जनशक्ति की नियुक्ति के लिए जनशक्ति की पहचान, कौशल प्रशिक्षण और नियुक्ति सेवाओं की पेशकश करेगा। इससे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ना सुनिश्चित होगा और निजी उद्योग के लिए जनशक्ति चयन और कौशल प्रशिक्षण लागत में कमी आएगी।

65000 से ज़्यादा निकलेगी भर्तियाँ

सरकार ग्रुप-सी और ग्रुप-डी के लिए कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम सहित वर्ष 2023-24 में 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती करेगी।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2023-24 में 20 हजार एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य रखा गया है। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, जींद, सिरसा के मंगियाना में प्राकृतिक खेती के 3 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किये जाएंगे।

उन्होंने कहा कि कृषि गतिविधियों में ड्रोन को अपनाने के लिए 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ढैचा की खेती के लिए सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की दर से लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी। पराली की खरीद के लिए 1000 रुपये और पराली प्रबन्धन से सम्बंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1500 रुपये प्रति टन दिया जायेगा।ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के अधीन 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र लाने का लक्ष्य 2023-24 के लिए रखा गया है।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में बेसहारा गौमाताओं की देखभाल और सुरक्षा हेतु वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए प्रावधान बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत नई गौशालाओं के लिए ग्राम पंचायतों की सहमति से ग्राम पंचायत भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। गौशालाओं को गोबरधन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाने प्रस्तावित हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बजट में नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग में नवीनीकरण शुल्क के बकाया के निपटान का प्रस्ताव किया। उन्होंने बताया कि विभाग का 3600 करोड़ रुपये नवीनीकरण शुल्क का मूल व ब्याज बकाया है, जिसमें 2000 करोड़ रुपये ब्याज है। यह योजना बकाया ब्याज की छूट प्रदान करेगी।

उन्होंने कहा कि अगर लाइसेंसी ने आंशिक कब्जा प्रमाण पत्र ले रखा है, तो उसे ब्याज के एवज में सिर्फ बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि का 10 प्रतिशत देना होगा। अपूर्ण परियोजनाओं के लाइसेंसी को ब्याज के एवज में सिर्फ नवीनीकरण शुल्क के 25 प्रतिशत का भुगतान करना होगा।

मनोहर लाल ने बताया कि यह छूट उन्हें मिलेगी, जो 4 महीने में बकाया नवीनीकरण शुल्क की मूल राशि व ब्याज की घटी हुई राशि की अदायगी करेंगे। योजना का विवरण नगर एवं ग्राम आयोजना विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा।

वर्ष 2023-24 में, HSVP और HSIIDC निगम क्रमशः 10 शहरों और कस्बों में आवासीय सेक्टर्स और 10 क्षेत्रों में औद्योगिक सेक्टर्स के विकास के लिए लैंड पूलिंग, लैंड पार्टनरशिप और ई-भूमि पर 100 से 500 एकड़ भूमि प्राप्त करने के लिए अलग से प्रस्ताव जारी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2023-24 में कुंडली, राई और सोनीपत सहित सोनीपत मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की एकीकृत योजना और विकास के लिए ‘सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी’ की स्थापना करने का कानून लाने का प्रस्ताव है।

मनोहर लाल ने बताया कि वर्ष 2023-24 में तीन अन्य मेट्रो लिंक शुरू करने का प्रस्ताव है। रेजांगला चौक से दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक मेट्रो लिंक, सदर्न पेरिफेरल रोड से ग्लोबल सिटी और मानेसर होते हुए पंचगांव तक मेट्रो लिंक का विस्तार किया जाएगा।

वहीं हरियाणा ऑर्बिटल रेल नेटवर्क और कुंडली-मानेसर-पलवल (के.एम.पी) एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए आसौधा तक बहादुरगढ़ मेट्रो का विस्तार किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना में दिये जा रहे लाभों के अलावा, राज्य सरकार द्वारा की गई पहल के माध्यम से वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करते हुए बताया कि पायलट प्रोजेक्ट के परिणामों के आधार पर, अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान बाद में वर्ष 2023-24 में किया जाएगा।

उन्होंने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में शहरी विकास और आवास क्षेत्रों के लिए 5,893 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव करता किया, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 11.1 प्रतिशत की वृद्धि है।

सीएम खट्टर ने क्या कहा?

इस सरकार का मेरा लगातार चौथा और अमृतकाल का पहला बजट पेश करना मेरे लिए गर्व की बात है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी और प्रगतिशील नेतृत्व में और हमारे सामूहिक प्रयासों से राज्य कोविड-19 महामारी के प्रभाव को न्यूनतम रखने में सफल रहा।

सरकार की विवेकपूर्ण नीतियों एवं वित्तीय उपायों के फलस्वरूप प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पुनः गति आई

राज्य के निवासियों, कोविड योद्धाओं और इस कठिन समय में हमारी मदद करने वाले सभी व्यक्तियों की सेवा भावना और योगदान को मेरा नमन।

अमृतकाल में प्रवेश करते हुए हम हरियाणा को विकास की नई बुलंदियों पर लेकर जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में, भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक चमकते हुए सितारे के रूप में उभरा, देष के विकास में हरियाणा भी निभा रहा है अग्रणी भूमिका।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 3.86 फीसदी हरियाणा का योगदान, वर्ष 2022-23 में जीएसडीपी विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।

‘सबका साथ-सबका विकास’ का आदर्श हमारे इस विचार को दर्शाता है कि हरियाणा को हम प्रगति के पथ पर लेकर जाएंगे।

वर्ष 2021-22 के बजट में मैने हरियाणा के विकास के लिए ‘वज्र मॉडल’ को स्पष्ट किया था, जिसमें विकास के पांच घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

कौटिल्य अर्थशास्त्र की यह नीति हरियाणा के विकास के मेरे विजन का मूलमंत्र है और वर्ष 2023-24 के इस बजट का आधार।

एक अप्रैल से मिलेगी बढ़ी हुई पेंशन

हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन,विधवा पेंशन,दिव्यांग पेंशन 2500 से बढ़ाकर 2750 रुपए की गई।

जो प्राप्त न हो उसे प्राप्त करना, जो प्राप्त हो गया उसे संरक्षित करना, जो संरक्षित हो गया उसे समानता के आधार पर बांटना।

पहला बजट तैयार करते समय मैंने व्यापक परामर्श के माध्यम से सुझाव लेने की परंपरा शुरू की थी।

इस वर्ष भी समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श और विचार-विमर्श करने के लिए कई बैठकें आयोजित की गई।

हमने हरियाणा के माननीय सांसदों, विधायकों और समाज के विभिन्न वर्गों के अन्य हितधारकों से प्राप्त बहुमूल्य सुझावों और फीडबैक को बजट में शामिल करने का प्रयास किया।

राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर देश के सकल घरेलू उत्पाद से और प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय, देश की प्रति व्यक्ति आय से कहीं अधिक रही।

वर्ष 2014-15 से 2022-23 तक हरियाणा की जीएसडीपी की वार्षिक चक्रवृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 5.62 प्रतिशत रही, जबकि इसी अवधि में राष्ट्र की जीडीपी वृद्धि दर 4.58 प्रतिशत रही।

राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद में हरियाणा की हिस्सेदारी वर्ष 2014-15 में 3.52 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 3.86 प्रतिशत हुई।

राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2014-15 में वर्तमान मूल्यों पर 86,647 रुपये थी, जो वर्ष 2022-23 में बढ़कर 1,70,620 रुपये होने की संभावना, जबकि हरियाणा के लिए यह वर्ष 2014-15 में 1,47,382 रुपये से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 2,96,685 रुपये होने की संभावना।

हरियाणा के जी.एस.डी.पी. की क्षेत्रवार संरचना के रुझान यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2022-23 में जी.एस.डी.पी. में प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा क्रमश 19.6 प्रतिशत, 29.7 प्रतिशत और 50.7 प्रतिशत रहने की संभावना।

वर्ष 2023-24 के लिए 1,83,950 करोड़ रुपये के बजट का प्रस्ताव,  जो कि संषोधित अनुमान वर्ष 2022-23 के 1,64,808 करोड़ रुपये पर 11.6 प्रतिशत की वृद्धि।

बजट में पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन के लिए 57,879 करोड़ रुपये के परिव्यय तथा राजस्व परिव्यय के लिए 1,26,071 करोड़ रुपये का प्रस्ताव।

भारतीय रिजर्व बैंक ने हरियाणा को उन तीन राज्यों में से एक बताया जिनका पूंजीगत परिव्यय बजटीय लक्ष्यों की तुलना में अधिक था जबकि देश के सभी राज्यों का औसत लक्ष्य से 21.3 प्रतिशत कम था।

वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में कोई नया कर नहीं लगाने का प्रस्ताव

राजस्व के स्रोतों के बेहतर प्रबंधन और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने की उम्मीद।

बजट अनुमान वर्ष 2023-24 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव, जिसमें 75,716 रुपये का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपये का गैर-कर राजस्व शामिल।

कर राजस्व प्राप्तियों में जीएसटी, वैट, आबकारी एवं स्टाम्प शुल्क राजस्व के प्रमुख स्रोत
केंद्रीय करों का हिस्सा 11,164 करोड़ रुपये और केंद्र से सहायता अनुदान 9,590 करोड़ रुपये, पूंजीगत प्राप्तियां 71,173 करोड़ रुपये अनुमानित।

राज्य में लागू किए जा रहे एसडीजी की प्राप्ति के उद्देश्य से 1,83,950 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में से 1,20,958 करोड़ रुपये का आवंटन किया, जो कि 65.8 प्रतिशत।

हम हमेशा केंद्रीय वित्त आयोग और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार राजकोषीय मानकों को बनाए रखने में सफल रहे संशोधित अनुमान (आरई) 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3.29 प्रतिशत रहा जो कि जी.एस.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत की अनुमत सीमा के अंतर्गत वर्ष 2023-24 के लिए जी.एस.डी.पी. के 2.96 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे का प्रस्ताव*
सकल ऋण स्टॉक का संषोधित अनुमान 2022-23 में ऋण जी.एस.डी.पी अनुपात 25.78 प्रतिषत, जो कि निर्धारित सीमा 33.3 प्रतिषत की सीमा में वर्ष 2023-24 में ऋण स्टॉक जी.एस.डी.पी का 25.45 प्रतिशत प्रक्षेपित, जोकि निर्धारित मानकों 33.1 प्रतिषत से बहुत नीचे।

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आगामी वित्त वर्ष में लगभग 7500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त पूंजी निवेश करेंगे।

वर्ष 2022-23 में लाभ में चल रहे सभी राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपने लाभ का 25 प्रतिशत राज्य सरकार को हस्तांतरित करेंगे।

हमने हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की स्थापना की, जिसके तीन प्रमुख काम

क) उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में काम करने वाले वर्ग सी और डी श्रेणियों के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना।

ख) छोटे कारोबारियों के लिए दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना।

ग) अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना।

स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे कारोबारियों और व्यापारियों, जिनका वार्षिक कारोबार 1.50 करोड़ रुपये तक है, को प्राकृतिक आपदा या आग के कारण परिसम्पतियों के नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना 1 अप्रैल, 2023 से शुरू हो जाएगी।

पीपीपी में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना‘ नामक एक नई योजना शुरू करने का प्रस्ताव।

यह योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी।

प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये और 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये होगी।

इस लाभ में 18-40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी।

सरकार ने सभी विभागों, पंचायती राज संस्थानों और शहरी स्थानीय निकायों में आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए ‘हरियाणा सार्वजनिक वित्त जवाबदेही अधिनियम, 2019‘ को अधिसूचित किया।

सरकारी, स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों जो सरकार से वित्तीय मदद लेते हैं, में उचित प्रक्रिया का प्रयोग करने, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा और संसाधनों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए राज्य लेखापरीक्षा विभाग बनाने का प्रस्ताव।

आंतरिक लेखापरीक्षा फेसलेस मोड में स्थापित पोर्टल के माध्यम से की जाएगी

हरियाणा का सीधे लाभ हस्तांतरणतरण (डीबीटी) पोर्टल सितंबर, 2017 में परिचलन में आया, डीबीटी पोर्टल पर 142 योजनाएं ऑनबोर्ड की गई, जिनमें से 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और 84 राज्य की योजनाएं।

250 रुपये पेंशन बढ़ाई गई, अब 2750 रुपए पेंशन मिलेगी

वर्ष 2022-23 में दिसंबर, 2022 तक लाभग्राहियों को 11,250 करोड़ रुपये का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया, इस स्कीम के शुरू होने के बाद 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाने से 1182 करोड़ रुपये की अनुमानित बचत  हुई।

परिवार पहचान पत्र (पी.पी.पी.) डेटाबेस में उपलब्ध डेटा का उपयोग करते हुए, सरकार ने विशिष्ट विभागों को नागरिकों की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपने का निर्णय लिया।

6 वर्ष तक के आयु समूह को महिला एवं बाल विकास विभाग, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक के आयु समूह को स्कूल शिक्षा विभाग, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक के आयु समूह को उच्च शिक्षा विभाग, 25 वर्ष से अधिक एवं 40 वर्ष तक के आयु वर्ग को युवा अधिकारिता एवं उद्यमिता विभाग को, 40 से 60 वर्ष तक की आयु वर्ग की देखभाल राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों की देखभाल सेवा विभाग को सौंपा गया।

कृषि और संबद्ध गतिविधियों का राज्य की अर्थव्यवस्था में 18.5 प्रतिशत योगदान, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है, जो किसानों को 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर आश्वासन देता है।

मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पर 9 लाख से अधिक किसान नियमित रूप से पंजीकरण

मेरा पानी-मेरी विरासत, धान की ‘बीज से सीधी बिजाई’ के लिए वित्तीय सहायता, तिलहन और दलहनों को बढ़ावा देने और बाजार भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम होने पर सहायता देने के लिए ‘भावांतर भरपाई’ जैसी कई अनूठी पहल संभव हुई।

खरीद प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और सरकारी खरीद की मंजूरी के बाद 48 घंटों में भुगतान के अलावा किसानों को लाभ का सीधा हस्तांतरण सुनिश्चित।

पिछले दो वर्षों में, सरकार ने कृषि क्षेत्र में क्रियान्वित  की जा रही विभिन्न योजनाओं के लिए 428 करोड़ रुपये के अलावा किसानों की फसलों की खरीद के 45,000 करोड़ रुपये से अधिक की राषि सीधे उनके खातों में जमा कराई।

भारतीय कृषि और खाद्य परिषद द्वारा हरियाणा को सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि व्यवसाय पुरस्कार-2022 से सम्मानित किया गया।

भारत सरकार के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मना रहा, हरियाणा सरकार राज्य में मोटे अनाजों की कास्त और खपत को सक्रिय रूप से कर रही है प्रोत्साहित।

बाजरे की उत्पादकता में सुधार के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा  कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जिला भिवानी के गोकलपुरा में एक पोषक-अनाज अनुसंधान केंद्र वर्ष 2023 में चालू हो जाएगा।

क्लस्टर प्रदर्शन, संकर बीजों के वितरण, प्रमाणित बीज उत्पादन, एकीकृत पोषक तत्व और कीट प्रबंधन से बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए 27 करोड़ रुपये की परियोजना।

वर्ष 2022-23 में, 2238 किसानों की पहचान की गई और 5906 एकड़ में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए सहायता प्रदान की गई जबकि गत वर्ष के बजट भाषण में निर्धारित 2500 एकड़ का लक्ष्य रखा गया था।

वर्ष 2023-24 में प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए 20 हजार एकड़ का लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव जिसमें से 6,000 एकड़ पर प्रदर्शन किया जाएगा।

कुरुक्षेत्र में गुरुकुल और करनाल के घरौंडा में दो प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए, 2023-24 में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विष्वविद्यालय, हिसार, हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रषिक्षण संस्थान, जींद और सिरसा के मंगियाना में तीन और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव।

उर्वरकों, कीटनाशकों के विवेकपूर्ण उपयोग, सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों के माध्यम से पानी का समुचित उपयोग, ड्रोन इमेजरी के माध्यम से फसल स्वास्थ्य निगरानी, मृदा स्वास्थ्य निगरानी,स्थानीय क्षेत्र की बीमारी, कीट निगरानी और सौर ऊर्जा का उपयोग करने के माध्यम से सटीक कृषि, के लिए परियोजना सिरसा जिले में शुरू की जाएगी।

किसान ड्रोन को अपनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहल को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का 500 युवा किसानों को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव।

किसान को ढैंचा की खेती के माध्यम से हरी खाद अपनाने के लिए नई योजना का प्रस्ताव, सरकार 720 रुपये प्रति एकड़ की लागत का 80 प्रतिशत वहन करेगी और किसान को लागत का 20 प्रतिशत योगदान देना होगा।

कम पानी की खपत के लिए धान की सीधी बिजाई हेतु 4000 रुपये प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही है।

खरीफ-2022 में, 72,000 एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बुवाई के तहत लाया गया और 29.16 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों को दी गई।

इससे राज्य में 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई, वर्ष 2023-24 में धान के अधीन 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान की सीधी बिजाई के तहत लाने का लक्ष्य निर्धारित।

राज्य के किसानों ने एक्टिव फायर लोकेशन (एएफएल) में पराली जलाने की घटनाओं में 48 प्रतिशत तक की कमी की, जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक रूप से सराहना हुई।

सरकार किसानों को प्रोत्साहन सहित निर्धारित सेवा क्षेत्रों में नामित एजेंसियों द्वारा धान की पराली की खरीद के लिए 1000 रुपये और पराली प्रबन्धन से सम्बंधित खर्चों को पूरा करने के लिए नामित एजेंसी को 1500 रुपये प्रति टन की सरकारी दर को अधिसूचित करेगी।

राज्य में थर्मल पावर प्लांट भी बिजली उत्पादन के लिए कोयले के साथ पेलेट के रूप में धान की पराली बायोमास का उपयोग करेंगे।

पानीपत में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा स्थापित 2जी-इथेनॉल संयंत्र चालू हो गया है और इथेनॉल उत्पादन के लिए धान की पराली का उपयोग करेगा।

आने वाले सीजन में 1 लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र पर ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती करने के लक्ष्य का प्रस्ताव, सरकार किसानों को ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सुनिश्चित करने का देती है आश्वासन।

*वर्ष 2022-23 के लिए ऐसी भूमि के सुधार के लिए 25,000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित जिसमें से 20,703 एकड़ क्षेत्र का Sub-surface और Vertical Drainage Technology से सुधार किया गया,जिसपर 29 करोड़ रुपये का परिव्यय हुआ।

वर्ष 2023-24 के लिए ऐसी 50,000 एकड़ भूमि के सुधार के लक्ष्य का प्रस्ताव

सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक फसल क्लस्टर विकास कार्यक्रमों, ताजे फल और सब्जियों के लिए आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करके, पैक हाउस की स्थापना।

किसान उत्पादक संगठन के गठन के माध्यम से बागवानी के अधीन क्षेत्र को दोगुणा और बागवानी उत्पाद को तीन गुणा करना।

शहद गुणवत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने और शहद व्यापार नीति तैयार करने का प्रस्ताव
वर्ष 2023-24 में, तीन नए बागवानी उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव।

इनमें से एक पंचकुला में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर, दूसरा पिनगवां, नूंह में प्याज के लिए और तीसरा मुनीमपुर, झज्जर में फूलों के लिए स्थापित होगा।

सोनीपत जिले के गन्नौर में हरियाणा अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी का निर्माण इस साल शुरू होने की संभावना।

राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा 175 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 78.33 एकड़ भूमि पर पिंजौर में स्थापित सेब, फल और सब्जी मंडी का 1 अप्रैल से परिचालन शुरू करने की संभावना।

पशुपालन क्षेत्र में उद्यमिता विकास के लिए एक योजना- हरियाणा पशुधन उत्थान मिशन का प्रस्ताव, जिसका संचालन हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड करेगा।

विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विष्वविद्यालय के साथ मिलकर प्रशिक्षण प्रदान करेगा और पशुपालन को एक व्यवसाय के रूप में अपनाने के इच्छुक युवा उद्यमियों को सहायता प्रदान करेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में घरद्वार पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक-निजी सांझेदारी पद्धति में 70 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां प्रदान करने का प्रस्ताव, इनके द्वारा दी जाने वाली सेवा के  नियंत्रण और निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित होगा।

राज्य में 7 पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक ऑपरेशनल, कुरुक्षेत्र और पानीपत में दो पॉलीक्लिनिक निर्माणाधीन हैं और एक चरखी दादरी में बनाने की घोषणा की गई।

4 अतिरिक्त पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक के निर्माण का प्रस्ताव, पलवल, फतेहाबाद, महेंद्रगढ़ और अंबाला में स्थापित होंगे पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक।

सरकार पालतू जानवरों के लिए गुरुग्राम और फरीदाबाद में दो अत्याधुनिक सरकारी Veterinary Pet Clinics भी स्थापित करेगी।

भिवानी जिले के गढ़वा गांव में खारा प्रभावित क्षेत्रों के सुधार के लिये एकीकृत एक्वा पार्क सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का काम जारी।

राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके।

हरियाणा गौ सेवा आयोग के लिए वर्ष 2023-24 के लिए 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव।

गौशालाओं को गोबरधन योजना से जोड़ा जाएगा, जिसके तहत हर जिले में बायोगैस प्लांट बनाए जाना प्रस्तावित।