Manish Sisodia Case : आबकारी नीति घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने 28 फरवरी को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। समाचार एजेंसी एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस्तीफे के बाद, उनके सभी 18 विभागों को अब कैबिनेट मंत्री कैलाश गहलोत और राज कुमार आनंद संभालेंगे।
मंगलवार को मनीष सिसोदिया और दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन दोनों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया और उनका इस्तीफा पार्टी प्रमुख और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार कर लिया।
अरविंद केजरीवाल मंज़ूर किया इस्तीफ़ा
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दोनों का इस्तीफा मंजूर भी कर लिया है। अरविंद केजरीवाल सरकार के दो बड़े मंत्रियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस चुका है। इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पहले से ही दिल्ली की आम आदमी पार्टी पर हमलावर था।
कांग्रेस और बीजेपी थी हमलावर
बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लगातार यह तंज कसा जा रहा था कि केजरीवाल सरकार के मंत्री अब जेल ही सरकार चलाएंगे। जिसके बाद अब यह खबर सामने आई है कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया और दिल्ली के कारागार मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।
सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका
मंगलवार शाम को CBI द्वारा गिरफ्तार किये गये मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court of India) से बड़ा झटका लगा था। सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया था।
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा था, ‘हम मौजूदा स्थिति में अनुच्छेद 32 के तहत याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।’
पीठ ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटना दिल्ली में हुई है, सिसोदिया सीधे शीर्ष अदालत में नहीं आ सकते हैं। पीठ ने कहा कि उनके पास संबंधित निचली अदालत के साथ-साथ दिल्ली उच्च न्यायालय के पास जाने के भी उपाय हैं।
दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पास 18 विभाग थे। इनमें शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, वित्त विभाग, आबकारी विभाग, ऊर्जा, जल और स्वास्थ्य विभाग जैसे अहम मंत्रालय शामिल थे।
