नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित शराब घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तलब किया है। सिसोदिया को 19 फरवरी, 2023 को सीबीआई के सामने पेश होने के लिए कहा गया है।
दिल्ली शराब घोटाला क्या है?
कथित शराब घोटाला अगस्त 2022 में तब सामने आया जब दिल्ली सरकार ने आबकारी विभाग के ऑडिट का आदेश दिया। ऑडिट में विभाग द्वारा शराब की खरीद में अनियमितता का खुलासा हुआ, जिससे कथित तौर पर सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ।
इस घोटाले में ऑनलाइन खरीद प्रणाली में कथित हेरफेर शामिल था, जिसके कारण अधिक कीमत पर शराब की खरीद की गई। सीबीआई ने दिल्ली सरकार की सिफारिश के बाद मामले की जांच शुरू की।
मनीष सिसोदिया की भूमिका
घोटाले के सिलसिले में पूछताछ के लिए दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने तलब किया है। सीबीआई को कथित तौर पर सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि सिसोदिया को खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं के बारे में पता था।
सिसोदिया ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है और कहा है कि वह सीबीआई की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने केंद्र सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध के लिए सीबीआई का इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया है।
दिल्ली सरकार का जवाब
दिल्ली सरकार ने सिसोदिया का बचाव करते हुए कहा है कि कथित घोटाले से उनका कोई लेना–देना नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के जरिए दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को निशाना बनाने का आरोप लगाया है।
दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शक्तियों के वितरण सहित कई मुद्दों पर आप केंद्र सरकार के साथ टकराव में रही है। पार्टी ने केंद्र सरकार पर अपने नेताओं को परेशान करने के लिए सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
कथित शराब घोटाला मामले में सीबीआई द्वारा मनीष सिसोदिया को समन किए जाने से एक बार फिर दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच सत्ता की खींचतान का मुद्दा सामने आ गया है। जबकि दिल्ली सरकार ने सिसोदिया का बचाव किया है, सीबीआई ने कथित तौर पर ऐसे सबूत पाए हैं जो खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं में उनकी संलिप्तता पाई हैं। जांच अभी भी जारी है, और परिणाम देखा जाना बाकी है।
