चंडीगढ़: पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए वचनबद्ध है, राज्य के गरीब वर्ग के लिए चलाईं जा रही कल्याण स्कीमों का अधिक से अधिक लाभ वास्तविक लाभार्थियों को देने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में व्यापक मुहिम लगातार चलाई जा रही है।
इसी के अंतर्गत पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग की तरफ से राज्य में केंद्रीय प्रोयोजित स्कीम प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभिउदय योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए ज़िला/राज्य स्तरीय प्रोजेक्टों को सहायता ग्रांटें ( अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता) के अधीन साल 2023-24 के दौरान पंजाब राज्य के समूह जिलों से प्रोजैक्ट प्रस्ताव 20 जनवरी, 2023 तक माँगें गये हैं।
सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने इस सम्बन्धी जानकारी देते हुये बताया कि अनुसूचित जातियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए राज्य सरकार को पीएमअजय के कम्पोनेट अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए ज़िला/राज्य स्तरीय प्रोजेक्टों को चलाया जाता है। इस राशि से अनुसूचित जातियों के परिवारों/व्यक्तियों के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए आय विस्तार सब्सिडी और हुनर विकास से सबंधित व्यापक असजीविका प्रोजैक्ट और अनुसूचित जातियों की बहुतायत वाले गाँवों में बुनियादी ढांचा सहूलतों से सम्बन्धित प्रोजैक्ट स्थानीय ज़रूरतों के अनुसार लागू किये जाते हैं। इन प्रोजेक्टों की योजनाबंदी और बनावट अनुसूचित जातियों की ज़रूरतों के सम्मुख राज्य स्तर और ज़िला स्तर पर की जाती है।
डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि जिलों में अनुसूचित जातियों के परिवारों/व्यक्तियों के आर्थिक विकास के लिए अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए ज़िला/राज्य स्तरीय प्रोजेक्टों को सहायता प्राप्त अधीन साल 2023-24 के दौरान प्रोजैक्ट लागू करने के लिए प्रोजेक्टों सम्बन्धी प्रस्ताव( समेत राइट-अप) 20 जनवरी, 2023 तक माँगें गये हैं।
